MAKE IN INDIA-My Dreams, My Views


Defence Services are failing ‘Make in India’: Bharat Karnad, Professor for National Security Studies at the Centre for Policy Research, New Delhi, writes in Open Magazine this week, “The three services also have in common the acute institutional hankering for Western military hardware, which was thwarted for 30 odd years (the mid-60s to mid-90s) by Cold War politics and the availability of Russian equipment in the Soviet era at ‘friendship prices’. Now that that constraint is lifted, they are reverting wherever possible to buying cost-prohibitive Western armaments with a vengeance, often at the expense of indigenously designed and developed weapon systems, such as the Arjun Main Battle Tank and Tejas Light Combat Aircraft (LCA), that have proved as good, when not better, than foreign items.” The frequent media reports of infightings between the defence ministry, DRDO, Ordinance Factories, and Indian Army and Indian Air Force authorities or may be, vested interest of powerful individuals or politicians might be behind the preference of ‘import’ by making technical specifications unnecessarily different and difficult.

Instead, all these departments and the core team working on the projects would have been working on the principles of the concurrent management with each individuals working missionary zeal to attain the goal.


Make-in-India with world-class innovation: All PSUs will have to innovate with tremendous speed to get ahead on its own rather than collaborating for foreign technologies of MNCs, be it HAL, BHEL, BMEL, BEL, as ISRO has established itself. If necessary, let these firms have as strong R&D and development centres as Tata Motors, Mahindra, or Bajaj and Hero MotoCorp have established over years to compete with global auto companies operating from India. India just can’t be in manufacturing with laggard steam era technologies and can never think to complete with global companies. Those heading HAL, BHEL, BMEL must dream take to the level of Boeing, GE, Caterpillar or bigger and the government must support that. All these India companies and many more must get into the top 5-8 in the world. Here is one story from ICF of Indian Railways:


Make-in-India: We all know that this campaign of MiI is the only saviour to get into manufacturing sector in a big way. But perhaps we are in confusion in deciding how to go for it. Make-in-India will not come only if we get Boeing or Airbus to manufacture high-tech items such as fighter planes in collaborations with local partners such as private houses of Tata /Mahindra or public sector company such as HAL. It is to happen in every sector in India. With rising population of aspiring consumers with surplus to buy different contemporary commodities in large numbers that makes the scale good enough to setup viable domestic manufacturing facilities unlike some years ago. For example, the huge banking sectors and users forced to switch over to digital transactions from cash economy because of demonetisation suddenly discovered that India does not have sufficient number of the companies which manufacture equipment like PoS machines and micro ATMs or finger print readers, biometric cards and PIN cards or even provide services required to modifying the ATMs to accept the new currency notes. If the mindsets of Indian entrepreneurs are only of trading, importing everything India needs today or as we go on developing from China, Malaysia or some other country, may be Bangladesh or Nepal, how can India be a manufacturing nation any day? 

Let us look at huge housing sectors under implementation and the related accessories , hardwares and machineries required, and access its volumes and revenues. Why did our entrepreneurs and factory owners get into manufacturing those items rather resort to importing all those items? 

The most stunning case is that of mobile phones and other electronics. Indian government could not bring any other large scale manufacturers once Nokia had to close its largest in world plant near Chennai. 

At initial stage of MiI, it appeared the defence ministry under an IITian honest Minister with Modi would be more decisive and move fast on the indigenously manufactured items and equipment. A country that can be globally competitive in satellite and missile technologies could certainly build world class tanks, fighters or guns investing and focusing on its developmental work in number required for domestic requirements and even exports. The government could have gone ahead simultaneously working speedily with clinching the offer of building a totally greenfield projects offered by Boeing or Airbus or any other on its term. It is all a story of indecisive administration and red tape everywhere. 

On the grassroots rural level, India must follow the way China did. I know a China story of how China became the sole manufacturer and supplier of shocks of all type all over the world. It started with one teacher of a village leaving her job and starting producing shocks using just one machine and the village became a huge cluster of shock suppliers. Rural India has huge potential in exploring its capacity of low end manufacturing of all the items that we import and that are supplied through e-retailers of household items such Amazon, Snapdeal or many.

Innovation in Manufacturing-an unique new approach: ‘Public sector defence major Bharat Electronics (BEL) and HAL are jointly setting up a R50-crore defence innovation fund. The objective of the fund is to promote start-ups in the defence sector and enable them to design and develop products for the armed forces. Both the companies will set up a joint venture company to take this initiative forward. “To begin with, both BEL and HAL will contribute R2.5 crore each and create a R5-crore fund and going forward, it will be enhanced to R50 crore. It will be operational by the end of the current financial year.’ It will give innovative young entrepreneurs to get into high tech manufacturing. Will it mean many startups coming in manufacturing?
LCA fighter of HAL: I don’t think the order will stop at the current 123. Defence ministry is planning a single engine fighter to be made in India with the industry but even after that, there’s a gap of 200 odd fighters that we can make good. We have planned our manufacturing capability at 18-20 fighters a year and have started subcontracting – the wing to L&T and central fuselage to Vem Technologies. If they start delivering, it’ll enhance our capability. We are also making a more advanced version of the Hawk that will have a modified wing for high speed maneuverability and engine with more power. This we are looking for the external market. The Air Force did not express keenness for the project when we started but once we start proving the capabilities, even the internal market could get interested.
The Indian Navy’s rejection of the naval variant of the Light Combat Aircraft (LCA) Tejas provoked sharp reaction from former DRDO chief VK Saraswat on Sunday.
“We have recently heard that the Navy does not require the naval variant of the LCA. It is an unfortunate decision without understanding the complex technologies involved in making a fighter,” said Saraswat, now a member of the Niti Aayog, at an aerospace seminar here.
Without naming Navy Chief, Admiral Sunil Lanba, the former Director General of the Defence Research and Development Organisation (DRDO) said people who have poor information should not be bad mouthing something.
“Hopefully good sense will prevail and the LCA naval variant will go into production as it can be a good contender for a foreign aircraft,” Saraswat told about 1,000 delegates participating in the international seminar being held as part of the biennial Aero India 2017 expo here.
when the international community had been denying technology to India, decision-makers should not lose faith in the capabilities of the Indian establishments, their scientists and engineers.
Make-in-India and Apple: As reported, “Apple India Pvt. Ltd, the Indian arm of the Cupertino, California-based iPhone maker Apple Inc., seems to have reached an agreement with the Karnataka government to set up a manufacturing plant in Peenya Industrial Area of Bengaluru. …….Apple has chosen Taiwan-based contract phone maker, Wistron Corp., as its manufacturing partner in India. .And Wistron is believed to have identified a facility in Peenya, an industrial suburb of Bengaluru. ……The company will make phones for the Indian market in the first phase of its operations……Apple India reported a profit of Rs294 crore in the year ended 31 March 2016 on revenue of Rs9,997 crore. It recorded sales of over $1 billion in India in 2015.” However, I am still not very excited with this news, as it will neither have any significant value addition or investment in India nor create a lot of employment. For electronics manufacturing, more and more manufacturing startups must get into components. It requires a thrust on R&D in the sector and product development of world class.
‘Make in India’ Achievement- ‘Dhanush’ and Republic Day: People will see India’s first indigenous, long-range artillery gun ‘Dhanush’. Over so many years, the gun ‘Dhanush’, a towed howitzer, has been developed by Ordnance Factory Board, Kolkata. It is based on the technical documentations under the ‘transfer of technology’ of the Bofors gun deal in the late 1980s. As claimed, ‘Dhanush’ is comparable to the latest weapon systems used by different countries. Besides features like electronic gun-laying and sighting systems, the indigenous gun has a strike range of 38 km, which is 11 km more than the imported Bofors guns. It showcases well what the active cooperation from other ordinance factories and PSUs such as SAIL, BEL, and many private sector companies can do. But the story would unfortunately in all probabilities end here. The gun like so many other defence products such as Avadi’s Arjuna tanks or Tejas will never be productionised in scale sufficient to meet the requirements of our army, upgraded and exported to attain global recognitions. This is the most unfortunate part of the India’s capability to become a manufacturing power. We can never become Japan, South Korea, China or even North Korea or Malaysia in manufacturing. Our private sector even when endeavours is not encouraged by the corrupt system to get into globally recognisable manufacturing sector. as I know both Bharat Forge, L&T worked and developed the gun but the government run by the IAS tops and their politicians bosses hardly bothered to let them go ahead. Even Modi and his men are hardly different so far Make in India is concerned.. I and perhaps many don’t have any big hope.
Make-in-India On verge of Happening: Here is a right news that I have been talking for some time. As reported, ‘Reliance Industries has asked its Chinese and Taiwanese original device manufacturers (ODMs) partners, including Foxconn, to make its Lyf branded 4G smartphones, smart set-top boxes, home automation and automobile telematics devices among others in India.’ It’s very prudent decision and will have a big support of potential rational Indian customers and must get special support from the government too. Reliance with its deep pocket and competitive superiority can make it globally competitive product and services too, if Mukesh Ambani decides so.
Make in India for survival: There is hardly any hope of the business houses in private sector investing in a big way in the greenfield manufacturing projects and facilities in India. The only course left out for the government is to focus on PSU manufacturing companies in various sectors such as defence, power generation, transmission and distribution equipment including nuclear and non-fossil renewable, railways, oil refinery, electronics. The government must think of re-engineering the organisations engaged in say aircraft manufacture such as HAL. HAL must go for a reorganisation based on products- helicopters, fighters, and transport planes- each world class in research and product development , manufacturing, assembly and testing facilities. It must expand in serial production scale and product quality excellent enough to be globally competitive exporting about 30 percent of its output such as that of Tejas and advanced helicopters. Similar approaches are required to be taken up in shipbuilding sector. India has a great traditions in shipbuilding since many centuries. India can over the year become global leader in shipbuilding of all types- from aircrafts carriers, frigates, and submarines including the nuclear ones. With fully developed vendor companies, it can provide a huge employment potentials because of the manual nature of fabrication it demands. In every sector in India, say road construction, metro or mobile network, because of a huge domestic demand, its hardware requirements will provide commercially viable volume for setting up the manufacturing facilities. However, every manufacturing facilities must be backed up by product development facilities to keep it in the top few of the world. Without a big push for manufacturing hardwares and machinery related in every sector, India can not hope to be in the league of top powerful countries. )
Make in India: I-Phones vs. Tesla Electric cars
The news of Apple asking for certain special concessions from Indian government to start manufacturing facilities of i-phones in India. As suggested in a report in ‘The Mint’, ‘If concessions have to be given to persuade global companies to set up manufacturing in India, they are better off given to those at the forefront of technologies that will drive the future. Last year there was some talk of the Indian government urging the revolutionary car-maker and energy storage company Tesla Motors to set up its Asian manufacturing hub in the country and offered it strategically located land near major ports. Tesla isn’t convinced yet but said that it would evaluate the proposal depending upon the sales of its Model 3 car in India.’ It will certainly a prudent decision to have the manufacturing facilities for something like Tesla Electric car, power packs or solar roofs and to be in the right league of high tech manufacturing of tomorrow’s products.
Focus on Demonetisation perhaps killed the driving force required for Make-in-India that would have been the top priority of the governments-centre and states. Perhaps India and Indians lack the political will and the necessary leadership for getting ahead in manufacturing. Many a times, I am forced to believe that India does not want to be in the race for getting into manufacturing as it is a difficult sector and requires the tenacity for hard work for many years without lucrative enough profits that Indians look for as their first goal. India must create an ecosystem that breeds manufacturing related innovators and entrepreneurs such as Wright brothers or Elon Rusk. Forget about China, we don’t feel bad with getting behind Bangladesh and Vietnam doing better. The country that was the prime innovators and exporters of textiles now only tries to find excuses for loosing position as in every field. It is a shame. ‘Make in India’ seems to have lost the steam.
My comment on Airbus setting up manufacturing base in India: “Government must decide fast enough about the greenfield project of fighter manufacturing in India where the best of the two- Boeing and Airbus with an Indian partner out of Tatas and Mahendras establishes the fully integrated plant with R&D, design and development, production engineering and manufacturing facilities with world best testing facilities to cater to Indian as well as exports requirements for years to come. It must encourage and develop the network of strong vendors’ facilities to meet domestic as well as global requirements. It will be an image booster for India and take it into high tech manufacturing.” Interestingly, Boeing supply-chain includes 30 direct and 120 indirect suppliers in India.
‘Make-in-India’ can’t happen with total apathy of private sector in investing for any greenfield project in country. Big business houses are scared of manufacturing sector. Their education and nearness with USA have made them follow its model and allergic to manufacturing. However, USA still remains the only hope in high tech product manufacturing. In good old days, the Indian business houses of the time used to complain about the absence of market in India and were sceptical about the technical prowess to compete with global players. With the existence of near to the biggest number of R&D centres of all global companies developing its products for world in India, it is clear that India does not lack talents. Indian business houses are getting cosier and safer with easier businesses of services and finance sectors. India must go for positive competitive manufacturing strategy with China. India has become one of the biggest clients of Chinese photovoltaic and smart phone manufacturers. The central-government must plan to lift India’s own installed capacities in both the sectors as well as to create an export industry. India wants to raise renewable capacity to 175 gigawatt by 2022 from 45 gigawatts at present. It has market requirements of smartphones every year year in millions. The volume in both sectors and its business value is good enough to have a wholly integrated manufacturing sector in India. It obviously require to set up huge manufacturing capacities that with deep pockets and good market share. Reliance, Tata BP, Airtel, Videocon, Micromax, Birla can invest in manufacturing. Even BSNL can go great with professional management and autonomy and encourage some Indian mobile cell manufacturing with preferential offers. Unfortunately the government will have to tae some brave decision. And private sectors must be convinced to invest in sectors such as manufacturing that can only create the desired amount of employment push. But they have a mind set to squeeze all benefits from the government and let all be done by the government. Will India’s private business houses rise to the national need of the hour, cooperate in the task and help building related manufacturing sectors?
Make-in-India military planes : For quite sometime now, this government is talking about getting a joint venture for building military planes in India between a known foreign company such as Lockheed Martin, Boeing, Airbus or Sweden’s Saab and a domestic player such as Tata or Mahindra or any other capable and interested companies . As it is reported in media time and again, Lockheed Martin is interested in setting up a production line for its F-16 plane in India for not just the Indian military, but also for export. And Sweden’s Saab has also offered a rival production line for its Gripen aircraft. Government must encourage the private companies with deep pockets to go ahead and facilitate them. The new company must have its own product development to remain with products of latest in technologies and beside making its planes for Indian defence requirements must also export to keep the business viability in tact. The promised deal for 200-300 single engine planes may be a good number for the local facility. India as such is growing on with production facilities of the major components for Airbus, Boeing or Lockheed Martin. Perhaps the government is not that proactive rather it is hesitant. It must make up its mind to live with private companies in defence sector. Modi must shake off the old tradition of Nehru era. It must happen by 2017.
Infosy’ Make-in-India Award: In its bid to encourage innovators to make in India, Infosys has started ‘Infy Maker Awards’ in the country. For the first Indian edition, 20 winners were selected from more than 280 entries and over 2,500 registrations from categories like health, energy, education, sound and music, social change solutions, robotics, art and design, artificial intelligence and electronics, among others. Each of the 20 winners will be presented with Rs 5 lakh each, a trophy and a certificate.

Further, Times Network, part of India’s largest media conglomerate Times Group, has launched the Make In India Summit and Awards, which are aimed at laying out key imperatives and the framework for turning the vision of ‘Make In India’ into a reality.
GE India, Sun Pharmaceutical Industries, Bharat Forge, Indian Space Research Organisation, Bosch India, Patanjali Ayurved and Tata Steel were given awards for their work in taking this initiative forward.
28.10.2016 Mukesh Ambani! Be bold, manufacture your own smart phones to offer to your clients in India and export too. This will be something to feel proud of and create an Ambani Legacy. If not now, it will be never for an Indian manufacturer. As reported, “India has overtaken the US in smartphone connections and is second to China, said Groupe Speciale Mobile Association (GSMA). The country is expected to grow its unique mobile subscriber base to approximately one billion by the end of 2020, at a compound annual growth rate (CAGR) of 9%.”)

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विचारों के बगिया से


कल नोयडा में भोट है. किस पार्टी को यू. पी. के चुनाव में जीतना चाहिये? मीडिया के रिपोर्टों से यही लगता कि पार्टी की जीत जातिय समीकरण एवं अल्पसंख्यकों के झुकाव पर निर्भर है. मेरे ख़्याल से भारत के सबसे बडी समस्याओं में है बहुसंख्यक हिन्दुओं में अभी तक घर बनाई हुई जाति प्रथा. जाति प्रथा पर आधारित भेद भाव, एक दूसरे से बडा या छोटा समझने की मानसिकता, यहाँ तक कि जाति के आधार पर जीवन यापन के कार्य का चयन पूरी तरह से अवैज्ञानिक और सामाजिक है. जो दल इस जाति प्रथा को मिटा सकता है वही देश के लिये श्रेय है. दूसरी समस्या है कि सबसे बड़े अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के अधिकांश लोग कुछ फैलाई हुई ग़लतफ़हमियों के कारण सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को केवल हर जगह से हरवाने के लिये एक जुट हो भोट का निर्णय लेते हैं जो प्रजातंत्र एवं समाजिक सद्भावना को बनाये रखने के लिये ग़लत है. साथ ही यह भी ज़रूरी है कि वह पार्टी किसी परिवार विशेष या व्यक्ति विशेष की मालिकाना न हो. मेरे बिचार से और यू.पी के नोयडा में रहते हुये अनेक सालों के अनुभव से यह कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी मुलायम परिवार की कम्पनी है और अभी अभी इस पार्टी के नवयुवक मालिक ने एक दूसरी ख़त्म होती पारिवारिक पार्टी के नवयुवक कर्णधार से यू.पी के चुनाव में एक साथ लड़ने का निर्णय लिया है. बहुजन समाज पार्टी भी मायावती की मालिकाना है. पर इन कमियों के बावजूद यू.पी में यही पार्टियाँ जीतती रही हैं. कैसे कहूँ कि यह ठीक है या ग़लत. पता नहीं उम्मीदवार की ईमानदारी और योग्यता कोई मायने रखती है कि नहीं. यह कैसा प्रजातंत्र है जहाँ पैसे की ताक़त, सम्प्रदाय , जाति, और पार्टी की छवि निर्णय करती है जीत? अत: सोचता हूँ क्यों भोट दूँ, जो ग़लत होगा?

कैसा प्रजातंत्र है जहाँ भक्तों की भीड़ और भक्ति एक गुनाहगार अयोग्य महिला को एक सभी मापदंडों पर अति उन्नत प्रान्त की मुख्य मंत्री बना देती है, कैसा है यह हमारा संविधान, प्रश्न उठता है मन में. जिस महिला के बारे में केवल यही मालूम है कि वह असीम सम्पति की मालिक है जयललिता की सखी या सेवक रही है. तमिलनाडू की बिद्वद वर्ग के पास, संबिधान, केन्द्र सरकार या सर्व्वोच्च न्यायलय के पास कोई बेहतर बिकल्प नहीं……अद्भुत है देश देश मेरा, जहाँ कभ मनमोहन सिंह को प्रधान मंत्री बना देती है , कभी राबड़ी देबी को पति लालू मुख्य मंत्री . क्या यही प्रजातंत्र है ?…,


मुझे नालन्दा विश्वविद्यालय सम्बन्धित चिन्ता और आक्रोश अच्छा लगा. २००६ में और से इस विषय पर बहुत लिखा था. पर फिर लगा अमर्त्य सेन की तरह हस्ती के बिरूद्ध कुछ नहीं किया जा सकता. नालन्दा को नीतीश अपने बिहार को एक अपने अवदान की तरह ले सकते थे, श्री N K Singh भी अपने सम्पर्कों से बहुत कुछ कर सकते थे. पर ये सभी पीछे हट गये. अगर कुछ अब भी करना है तो बिहार के देश और परदेश में रहनेवाले होनहार शिक्षित वर्ग का नये बनते नालन्दा विश्वविद्यालय के बारे में कोई ठोस बिचार या रोडमैप तैयार होना चाहिये. उसके बाद उस रोडमैप को लेकर श्रीमती सुषमा स्वराज को देना चाहिये और विश्वबिद्यालय के नये उपकुलपति को भी. श्री नीतीश कुमार को भी विश्वास में लेना ज़रूरी है. यह विश्वविद्यालय दुनिया के सभी बिश्वविद्यालयों से अच्छा और अलग हो….एशिया के सभी मुख्य बौद्ध देश के लिये अभिमान हो….एक कोर ग्रुप बने जो सभी देश के राजज्ञों से सम्पर्क कर उन देशों को नालन्दा के साथ जोड़े. पास में एक एशिया नगर बसे क्षेत्र में मेल जोल बढ़ाने के लिये….नालन्दा, बिकर्मशिला, बौद्ध गया का क्षेत्र दुनिया का एक अनूठा शान्ति क्षेत्र में परिवर्तित हो जाये, जिसे देखने देश देशान्तर से लोग आयें…”
आश्चर्य होता है नई पीढ़ी के नेताओं की राजनीतिक दाँवपेंच को देख और पता नहीं कैसे नई पीढ़ी का युवावर्ग उनमे अपना नेता खोज लेता है और बिना किसी गम्भीर चिन्तन के उनके पीछे चल पड़ता है. राहुल, अरविन्द केजरीवाल, अखिलेश की तरफ़ देश के लोगों की नज़र है. पाँच प्रदेशों के होने जा रहे चुनाव इनकी क्षमता का परिचायक भी होगा. शायद जीत भी जाये लोगों को फिर एक बार झाँसा दे. राहुल में मुझे गम्भीर नेता की झलक नहीं मिलती , न उनके ब्यक्तब्यों में कोई देश की उत्थान का कोई नये रास्ता का ख़ाका दिखता है. पर वे भारत का परधान मंत्री बनना चाहते है नेहरू, इंदिरा के बंशज होने के कारण, बिना संसद में कोई प्रतिभा दिखाये, बिना कोई ज़िम्मेदारी का पदभार संभाले. लगता है अखिलेश उत्तर प्रदेश की राजनीति तक ही अपने को सीमित रखना चाहते है. फिर जब वे अपने परिवार को जोड़े रखने में सक्षम नहीं हो पाये, तो कैसे आशा की जाये कि बहुत सारी अन्य पार्टियों को मिला वे आगे बढ़ सकते हैं. अरविन्द मीडिया के बनाये नेता हैं. आश्चर्य तब होता है जब पंजाब या गोवा में उनसे कोई यह एक साधारण सवाल नहीं पूछता कि उन्होंने दिल्ली में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब और गोवा में कर लेंगे. क्या अरविन्द दिल्ली की तरह छोटी जगह में वहाँ के लोगों की ज़िन्दगी को बेहतर बनाने की दिशा में कुछ युगान्तकारी क़दम उठाये. आश्चर्य तब होता है जब सभी इन्हें युवाओं के नेता कहते है. क्या आज के युवक एक योग्य नेता में क्या होना चाहते वह भी नहीं जानते, समझते……
अद्भुत बंगाल- बहुसंख्यक हिन्दू कहाँ जायें? उलूबेरिया मुझे अच्छी तरह याद है. बिरलापुर से हुगली पार कर उलूबेरिया से मैं खडगपुर (IIT)जाता था. इसी उलूबेरिया के पास के एक स्कूल की यह घटना है. बंगाल में बडी धूमधाम के साथ सरस्वती पूजा मनाने की प्रथा बहूत साल पुरानी है. हमारे बिरलापुर विद्यालय में भी थी. इस साल ममता बनर्जी के बंगाल के उलूबेरिया के पास के एक स्कूल में दसकों बाद सरस्वती पूजा नहीं मनाया जा सका क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग ने इसका बिरोध किया, वे नबी दिवस मनाना चाहते थे. यह नये झगड़े बढती समाजिक कलह की निशानी है. बंगाल के हिन्दू विभाजन का सभी दर्द भूल गये हैं या ममता सरकार के डर से अपने धर्म के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं. यह उनकी नपुंसकता है या उदासीनता. ममता हिन्दूओं को क्या संदेश देना चाहती है? क्या वे अपने ही देश में मुग़ल काल की स्थिति में जीवन यापन करें सेक्यूलर राष्ट्र के नाम पर या ममता को अल्प संख्यकों का भोट दिलाने के लिये. मुझे कल आश्चर्य तब हुआ जब राज्यसभा में प्रख्यात पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता इस विषय पर अपना बिचार रख रहे थे उन्हें ममता बनर्जी की पार्टी के सदस्य बोलने नहीं दे रहे थे. यह कैसा प्रजातंत्र है…..क्या गांधी और नेहरू यही चाहते थे? और वे अगर चाहते भी थे आज का कोई आत्मसम्मान वाला हिन्दू क्या इसे बर्दास्त करेगा? 
इतिहास और फ़िल्म या सीरियल: (पहली बात,… चाहे ‘करनी सेना हो या जल्लीकट्टू के वे लोग जो मरीना बीच पर आज भी जमे हुये हैं. यह सरासर ग़ैरक़ानूनी है, और बिचार स्वतंत्रता के नाम पर देश को पीछे ढढकेलते रहने की साज़िश है. यह कैसा राज्य सरकार की गुप्तचर और पुलिस ब्यवस्था है कि किसी को कभी भी हंगामा और उपद्रव करने का अधिकार है और पुलिस इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती. मुझे मालूम नहीं लीला बंसाली पद्मिनी की कहानी को कैसे मरोड़ा है और लोग क्यों इतने ख़फ़ा हो गये करनी सेनावाले कि मारधाड़ की नौबत आ गई. पर लीला बंसाली ज़िम्मेदार फ़िल्म बनानेवाले हैं , बाजीराव मस्तानी उसका उदाहरण था. देश की बौद्धिक परिपक्वता के अभाव में लोगों को बरगलाना आसान है. इतिहास जो हो हमें बचपन में जो पढ़ाया गया, और टूरिष्ट की तरह जो चित्तौड़गढ़ में बताया गया, पद्मिनी देश, धर्म और समाज की आदर्श महिला का है. पर आज इतिहास या धर्म ग्रंथों के नायकों के कथानक और चरित्र को मरोड़ कर लोक मान्यता से हट कर अपने देश में नहीं करना ही बेहतर है. अच्छा होता अगर ये निर्देशक और निर्माता ऐसा नहीं करते. कुछ दिनों से पता नहीं क्यों अशोक और चन्द्रगुप्त मौर्य पर टी वी सीरियल बनाने का दौर चल रहा है. ‘चन्द्र नन्दिनी’ चन्द्रगुप्त मौर्य की कहानी चल रही है स्टार प्लस चैनल पर, पर गढ़े गये घटिया सम्बन्धों को सस्ते ढंग से ऐसे दिखाया जा रहा है जो असहनीय है किसी इतिहास के जानकार को. चन्द्रगुप्त मौर्य या अशोक या अकबर के नाम ब्यवहार कर फ़िल्म या सीरियल बनाना और दिखाना क्यों ज़रूरी है? यही बात समाज द्वारा पूज्य देवी देवताओं की कहानियों के बारे में भी ख़्याल रखना चाहिये. नये रिसर्च की जानकारी को पहले समाचार पत्रों या लेखों के द्वारा लोगों तक पहुँचाना चा हिये. 


कटियार और शरद यादव के नारी सौन्दर्य के बयानों को लेकर सोचने पर कुछ कुछ वैसा लगता है जैसा अमीर खान का दंगल में लड़कियों को लड़कों से कुश्ती कराने पर कुछ लोगों ने किया था…..राजनीति में उतरने पर फिर नारी पुरूष का कहाँ भेद रखना जायज़ है….वह भेद आजकल आम जीवन व्यवहार में भी न सिखाया जाता है न कोई आज सीखना चाहता है….बेकार में टी.वी चैनलों पर यह चर्चा हो रही है…वैसे तो टीवी और पत्रकारिता का माध्यम का स्तर और ब्यवसायिककरण असहनीय होता जा रहा है…)


जल्लीकट्टू को मनाने की स्वतंत्रता की माँग में लाखों की स्वत: जुटती गई भीड़ और बिहार में सरकारी तंत्र द्वारा जमा की गई शराबबन्दी के समर्थन में रची गई करोड़ की मानव श्रृंखला बहुत प्रश्न खड़ी करती है. पहला प्रश्न -क्या भीड़ इस बात का द्योतक नहीं कि कहीं कुछ ग़लत है? क्या अगर हम किसी माँग के लिये भीड़ जुटा सकते हैं चाहे संरक्षण हो या अन्य सामान्य माँगें, तो वह माँग देशहित जायज़ है? क्या यह संविधान संगत है? क्या पता कल एक दूसरी भीड़ किसी दूसरी तरह से जमा कर ली जाये उस माँग के बिरोध में. देश को नेतृत्व देनेवाले लोगों को तय करना होगा कल के लिये क्या यह तरीक़ा ठीक ह बहुत जल्द, बहुत देरी होती जा रही है?????????? क्या हम पिछड़ते जा रहे हैं अपने देशहित ज़रूरी ध्येय से , प्रगति के रास्ते से…)

२६.१.२०१७: (६८वां गणतंत्र दिवस, हर साल की तरह टीवी पर परेड देखने की इच्छा थी, पिछले कितने सालों से यही करता रहा हूँ. एक अलग तरह से देश की प्रगति को समझने का प्रयत्न रहता है. पहले तो दिल्ली दूर थी पर १९९७ से तो नोयडा ही घर हो गया, पर कभी साहस नहीं हुआ कि परेड देखने चला चला जाये. आज जब झंडोत्तोलन के लिये कहा गया तो अपना विचार ब्यक्त किया कि यह सौभाग्य सबसे बडी उम्र के ब्यक्ति को मिलना चाहिये. पता चला कि मैं ही वह हूँ , आश्चर्य हुआ पर कुछ ज़िम्मेदारी का अहसास भी हुआ. इस अवसर पर दो इच्छा ब्यक्त की उपस्थित लोगों के साथ- एक, बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ाने के लिये एक छोटी पर अच्छी पुस्तकों के लाइब्रेरी की; दूसरी, नये बनते सामुदायिक भवन के पास की ख़ाली ज़मीन में स्कूली बच्चों के खेलने का मैदान बनाने की कोशिश. सभी का स्वागत है इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिये. F-ब्लॉक की ऊँची ऊँची वासस्थानों में इसकी ब्यवस्था ही नहीं रखी गई है…अगर यह पहल सफल नहीं हुई तो ज़मीन बिल्डरों के हाथ चली जायेगी…स्कूल के बाद लड़के क्या करें ..खेलने का मैदान ज़रूरी है, इसकी सभी सेक्टरों में कमी है…अगर नोयडा अॉथरिटी वाले मान जायें तो अच्छा हो……

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Budget 2017 and Real Indian Character

Arun Jaitley in a first of the sort budget revealed the true character of the Indian that has evolved after independence. We, Indians assisted by financial experts and professionals called Chartered Accountants and tax lawyers try perhaps our best to evade to pay our taxes to the government and still keep on blaming the government for not doing anything. Read: “certain data indicate that our direct tax collection is not commensurate with the income and consumption pattern of Indian economy. 1. As against estimated 4.2 crore persons engaged in organised sector employment, the number of individuals filing return for salary income are only 1.74 crore.  2. As against 5.6 crore informal sector individual enterprises and firms doing small business in India, the number of returns filed by this category are only 1.81 crore.

3. Out of the 13.94 lakh companies registered in India upto 31st March, 2014, 5.97 lakh companies have filed their returns for Assessment Year 2016-17. 

4. Of the 5.97 lakh companies which have filed their returns for Assessment Year 2016-17 so far, as many as 2.76 lakh companies have shown losses or zero income.  

@ 2.85 lakh companies have shown profit before tax of less than ` 1 crore.  

@ 28,667 companies have shown profit between ` 1 crore to ` 10 crore, and 

@ only 7781 companies have profit before tax of more than ` 10 crores.

Among the 3.7 crore individuals who filed the tax returns in 

@ 99 lakh show income below the exemption limit of ` 2.5 lakh p.a., 

@ 1.95 crore show income between ` 2.5 to ` 5 lakh, 

@ 52 lakh show income between ` 5 to ` 10 lakhs and 

@ only 24 lakh people show income above ` 10 lakhs.  

Of the 76 lakh individual assesses who declare income above ` 5 lakh, 
@ 56 lakh are in the salaried class. 

@The number of people showing income more than ` 50 lakh in the entire country is only 1.72 lakh.  

And Let us contrast this with the fact that in the last five years, more than 1.25 crore cars have been sold, and number of Indian citizens who flew abroad, either for business or tourism, is 2 crore in the year 2015. From all these figures we can conclude that we are largely a tax non-compliant society. The predominance of cash in the economy makes it possible for the people to evade their taxes. When too many people evade taxes, the burden of their share falls on those who are honest and compliant.

After the demonetisation, the preliminary analysis of data received in respect of deposits made by people in old currency presents a revealing picture.  
@During the period 8th November to 30th December 2016, deposits between ` 2 lakh and ` 80 lakh were made in about 1.09 crore accounts with an average deposit size of ` 5.03 lakh.  

@Deposits of more than 80 lakh were made in 1.48 lakh accounts with average deposit size of ` 3.31 crores. This data mining will help us immensely in expanding the tax net as well as increasing the revenues, which was one of the objectives of demonetisation.

Is it not a shame for all of us? Demonetisation at least revealed how strongly powered are fraudsters and how low can our officers managing money can go. And how extensive and deep is the net. And who all are involved in this crime against the nation: jewellers, chartered accountants, tax lawyers, priests, freighter exchange handlers, politicians and their chamchas, manufacturers using greedy poor workers and perhaps all of us who had opportunity…..And when it was revealed ,the MPs laughed that we all noticed . I don’t know if it was disgust, shame or joke!

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विमुद्रीकरण पर मेरी प्रतिक्रियायें

3.12.2016 विमुद्रीकरण और काला धन: नोयडा आने के पहले कलकत्ता में मुझे केवल वहाँ के सेठों के घर अपार नगदी रूपयों के होने की जानकारी थी. मैंने मारवाड़ी वयस्क महिलाओं को अपने बैग से मुठ्ठी भर भर न्यू मार्केट में नोट निकाल दुकानदार को हीं गिन लेने के लिये कहते देखा था. हमारे एक हिन्द मोटर के सहकर्मी, जो बम्बई के प्रसिद्ध सेटलवाद परिवार के थे , नोटों से भरे घरों की बातें भी बताये थे. विश्वास नहीं होता था, यद्यपि कुछ हिन्दी चलचित्रों में ऐसे दृश्य देखे थे. नोयडा आने के बाद नोटों से ठसाठस भरे कालेधन की कमाई कीबातें समय समय से छोटे बड़े पदासीन लोगों से सुनता रहा हूँ. दो परिवारों का नाम चर्चित रहा है, एक मायावती और उसके भाई आनन्द , और दूसरा मुलायम के बड़े कुनबे का. नोयडा में रहते अब बीस साल हो गये. बहुत लोगों से परिचय हुआ. लोगों ने पौंटी चढ्ढा, यादव सिंह, आनन्द और बहुत ऐसे मुलायम, मायावती से जुड़े लोगों की बहुत कहानियाँ सुनाई. मीडिया में भी यदाकदा ख़बरें छपतीं रहीं.टीवी के समाचार चैनलों पर रजत शर्म्मा जैसे लोग इनकी दिल्ली से मुम्बई तक फैले अकूत चल अचल सम्पति की बातें करते रहे हैं. नोयडा आथरिटी के भ्रष्टाचार का तो मायावती के आयकर में घोषित ६०-७० करोड़ की बात भी आई. लगा, मैं इतने बड़े शिक्षा संस्थानों से पढ़ लिख अच्छे ओहदे पर काम कर क्या कमाया. विमुद्रीकरण की घोषणा से मुझे यह उम्मीद थी कि कम से कम सौ पचास राजनीतिक नेतागण और इतने या इससे ज्यादा सेक्रेटरी स्तर के सरकारी अफ़सरों के नाम ज़रूर सामने आयेंगे कालेधन के मालिकों के नामों की सूची में . यह बात आम जनता के मन में था. मोदी ने भी कुछ राजनीतिक नेताओं के बिरोध का कारण बताते हुये कहा कि उनकी बौखलाहट इस लिये है कि उन्हें अपने धन को ठिकाने लगाने का समय नहीं मिला. अभी तक तो ऐसा कुछ ज्ञात नहीं हुआ समाचारों से अगर राजनीतिक समझौता नाम को गुप्त रखने का न किया गया हो …चेहरे ज़रूर उड़े हुये हैं, पर बोली नहीं बदली है….अब तो लोगों में विश्वास होता जा रहा है कि राज नेता और सरकारी बाबू लोग मोदी के इस प्रहार से भी किसी अपने बचा जायेंगे. शायद यह प्रयास केवल कैशलेस या कमकैस की अर्थ ब्यवस्था भर का ही कुछ सफलता पाप्त कर सके….कालेधन के मालिकों को कुछ कड़ा आघात न दे सके………आयकर विभाग सम्बंधित एक बिल आया है काला धन रखनेवालों के लिये. मेरा इसके बारे में एक अलग बिचार है. काला धन दो तरह का है पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जो टैक्स की चोरी कर या असल आय को छिपा, जितना देना चाहिये उसे न दे, धन जमा करते हैं. एक दूसरा वर्ग है जिसमें राजनीतिक नेता, बाबू, या वे अफ़सर आते हैं यहाँ तक की न्यायाधीश भी, जो एक मोटी तनख़्वाह लेते हैं, पर बहुत सारे अनैतिक क़ानून बिरोधी काम कर घूस में धन लेते है नियत मूल्य का मिहरबानियों के बदले लेते हैं . मेरे बिचार से ऐसे धन पर किसी तरह की छूट नहीं मिलना चाहिये, वह पूरी सम्पति सरकार को ज़ब्त कर उन्हें क़ानून के अनुसार दंड देना चाहिये. क्या ऐसा होता है…..आप कृपया इस पर अपने बिचार दीजिये…..

4.12.2016 ममता क्यों विमुद्रीकरण के ख़िलाफ़ इतनी बौखला गईं है जितना और कोई नहीं? ममता नीतीश को भी विमुद्रीकरण का समर्थन करने के कारण और ममता के भारतव्यापी बिरोध का साथ न देने पर विश्वासघाती क़रार दिया. फिर ममता अपने हत्या के षड्यंत्र की बात कही जब उनके हवाई जहाज़ को कलकत्ता एअरपोर्ट पोर्ट पर पटना से आने के समय उतरने के पहले कुछ चक्कर लगाते रहना पड़ा और देरी हुई. उसके बाद ममता ने बृहस्पतिवार को भारतीय सेना पर निशाना साधा और नाटकीय ढंग से राईटर बिल्डिंग के आफ़िस में सेना द्वारा कूप बात घोषित कर रात भर बैठी रहीं. उनके निशाने पर केन्द्र सरकार और मोदी हैं- वे मोदी को हटा देने की बात की , केन्द्र सरकार को लुटेरा कहा….क्या यह उनके दिमाग़ की ऊपज है या बंगाल का कोई चाणक्य यह रास्ता दिखा रहा है ममता को नीतीश और राहुल को हटा २०१९ में भारत के प्रधान मंत्री के पद के लिये मोदी के बिरूद्ध अपने को सबसे मज़बूत प्रतिद्वन्दी दिखाने की कोशिश कर रहा है उनके इसारे पर और समर्थन से यह सब किया जा रहा है? क्या बंगाल का दुर्भाग्य नहीं है? प्रदेश पिछड़ता जा रहा है दूसरे उन्नत प्रदेशों की तुलना में, रोज़गार का कोई सुबिधा नही, कोई नई सोच नहीं , राहुल गांधी के तर्ज़ पर ममता का भी एक सूत्रीय एजेंडा मोदी की हर बात का बिरोध करना रह गया है और वह भी अत्यधिक नीच ढंग से……करीब करीब केन्द्र के ख़िलाफ़ बग़ावत की आवाज़ को बल देते हुये.. क्या यही चाहे होंगे बंगाल के वे राष्ट्र भक्त जो देश के लिये अपनी जान न्योछावर कर दिये देश को आज़ाद करने के लिये?ममता ने गुरुवार को आरोप लगाए थे कि राज्य सरकार को सूचित किए बगैर सेना तैनात की गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि सैन्यकर्मी वाहनों से पैसा वसूल रहे थे जो उन्हें नहीं करना था। मेजर जनरल यादव ने कहा कि नवंबर 2015 में इसी तरह का एक अभ्यास उत्तरी कमान ने उन्हीं स्थानों में किया था।

…..बचपन में एक भोजपुरी के शब्द- ‘खनगीन’ का उपयोग कुछ ख़ास तरह के महिलाओं के लिये गाँवों में सुना था. पता नहीं क्यों इतने सालों तक बंगाल में रहने के कारण और ममता बनर्जी के आचरणों को नज़दीक से देखने के अनुभव के आधार पर उसके लिये भी कभी कभी उसी बिशेषण या संज्ञा लगाने की इच्छा होती हैं . वहीं असम के मुख्य मंत्री चायबगानों के लाखों लोगों का बैंक खाता खुलवाने के लिये बैंकों से मिल युद्धस्तर पर प्रयास कर रहे हैं जिससे मज़दूरों की तनख़्वाह सीधे बैंक में जाये, दूसरी तरफ़ ममता बनर्जी भूखी शेरनी की तरह सब तरह की देश बिरोधी हरकतें कर रही हैं और उसके मातहत काम करने वाले इस को सह दे रहे. कल तक मोदी जी एस टी पर साथ देने के बाद अब उसे समय सीमा में न लागू होने देने में सबसे बडी भूमिका निभा रही है और अमित मित्रा, जो अपने को अर्थशास्त्री कहते हैं ममता का भरपूर साथ दे रहे हैं. बंगाल को तो कंगाल बना दिया अब देश को पिछड़ा बनाये रखने का लोगों को बेवक़ूफ़ बनाये रख प्रयास है. काश, बंगाल के बुद्धिजीवी समझ पाते…. 

4.12.2016 जैसा बाप वैसा बेटा: बाप कहा था भारत में ट्रैक्टर से खेती नहीं होनी चाहिये, बैलों और हलवाहोंका क्या होगा? ट्रैक्टर बन्द करा देंगे….कम्प्यूटर इस देश के लिये नहीं है…….बेटा बाप को झुठला दिया ….लैप टॉप बँटवा दिया …. बेटा को स्वच्छ भारत अभियान देश के लिये क्यों ज़रूरी है समझ नहीं आया……पी.एम के बुलाने के बावजूद उनका साथ नहीं दिये…..यही कारण है नोयडा की स्वच्छता में कोई ध्यान नहीं दिया गया….और नोयडा को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में नहीं रखा गया. अब अखिलेश को मोदी के कम कैश और फिर कैस रहित भारत की अर्थ व्यवस्था बनाने की की बात की वे कैसे समर्थन करते….मुझे तकलीफ़ इसलिये हो रही है कि वे अपने को आस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा लिया हुये बताते हैं …..केवल पैसे के बल पर शिक्षित होने पर ऐसे ही ज्ञान मिलता है…मज़े की बात है कि अखिलेश के सुझावों पर पहले ही काम हो रहा है……….हर राज्य सरकार को केन्द्र से मिले सहायता भरपूर स्वागत करना चाहिये……पर दुर्भाग्य से सभी बिरोधी सरकारें सभी काम में राजनीति पर ज्यादा बल देती हैं…..,राज्य के ज़िम्मे दो महत्वपूर्ण बिभाग है शिक्षा और स्वास्थ्य …..क्या उन दोनों की बदहाली के लिये केन्द्र ही ज़िम्मेवार है’?

दिसम्बर ९, मुझे यमुना की दवाई लेने सेक्टर ५० के मेन मार्केट की एक दूकान पर गया, जब पी.ओ.एस से देने की बात कही तो पता चला, नहीं चल रहा है . पेटीएम पर देने की कोशिश की. ‘पे’ बटन पर दबाता रहा ….पर वह भी नहीं हुआ. आख़िर में दवाई का लिफ़ाफ़ा वहीं छोड़ना पड़ा . दूसरे दुकानों पर मसीनें ठीक थीं…एक बिजली का सामान लिया, फिर दूसरे दूकान से वे दवाइयाँ भी ली …..सब कार्ड से….पर पार्किंग का २० रूपया डीजिटल तरीके से देने का कोई उपाय नहीं है अभी….यह कैस के बिना भी हो सकता है कार्ड के ज़रिये….नोयडा के सी.इ. ओ. को आज मेल भेजा…यह तो काले धन जमा करने का ज़रिया है ठेकेदारों और पुलिस के लिये..देश के सभी शहरों में……हॉ, एक बात और हुई शाम को फ़ोन में एक मेसेज देखा पेटीएम का मेरा दवाई का ५९७ रूपया कट गया है…अब मुझे वह दवाई लाना होगा जो मेरे पास अगले तीन महीने के लिये है…पैसे तो वह लौटायेगा नहीं…पता नहीं यह सोफ़्टवेयर की समस्या है या ऐअरटेल के इंटरनेट की…,,

9.12.2016 (मुझे बडी उत्सुकता है दो बातों के बारे में लोगों की राय जानने की, जिसका मौक़ा मोदी की नोटबन्दी से मिला था. क्या शादियों को अंजाम देनेवाले लाखों लोगों ने तिलक छोड़ दिया ……कैशवाला अंश, …..बेकार के तामझाम के ख़र्चे कम हुये? घर में आये काले धन के नगदी का ब्यवहार कर शॉपिंग करनेवालों पर असर पड़ा? घर के बेकार ख़र्चों में कोई कमी आई? ७० साल से समानांतर चलनेवाली काली अर्थ ब्यवस्था को बदलने में तकलीफ़ तो बहुतों को महशूश होगी. मोदी तो हर छोटे से छोटे ब्यक्ति को, जिसके जन धन खाते का बदनीयत लोगों ने ब्यवहार करना चाहा हो, उठ खड़ा हो साहस से न लौटाने तक का , मौक़ा दिया. अब एक मोदी क्या करे? अगर कुछ बैंक के कर्मचारी मिल करोड़ों में नये नोट सामर्थ्यवानों को दे देने की साजिस करें….अगर सभी बिरोधी पार्टियाँ, मीडिया, यहाँ तक की सर्वोच्च न्यायालय के मान्य लोग भी बग़ावत करने के लिये उकसाते रहें…..मोदी किस किस से लड़े जब चरितरहीनता, लालच, इतने गहरे जा चुका हो सत्तर सालों में….नोटबन्दी से उपजे हैं कितने कमीने ठंग से कमाने के रास्ते लोगों को बरगलाने का..सावधान रहिये और लालच से बचिये..मज़ेदार बात यह है कि हिन्दू महासभा, मुलायम, ममता, मायावती, राहुल सभी मोदी को धमकी दिये जारहे हैं ….यह परीक्षा देश के ईमानदार लोगों की भी है जो अल्पसंख्यक बाहुबलियों या बेईमानों पर थोड़ी मानसिक दृढ़ता दिखा देश को जीता सकते हैं, सम्मानित करा सकते है कुछ धैर्य और साहस का परिचय दे. )

दिसम्बर ११ आज रविवार है, राकेश कलकत्ता या कोलकात्ता से वापस आ जायेंगे शाम तक. मुझे याद नहीं रहा कि मेघदूतम् पार्क में एक बच्चों का अनुष्ठान था…..रविवार पूरी छुट्टी रखता हूँ और केवल मनोरंजन के लिये घूमने निकलता हूँ …..आज भी वैसे ही निकला १०.३० बजे और मेघदूतम् की तरफ़ से आती आवाज़ से अनुष्ठान की याद आई और उधर ही निकल चला…..काफ़ी भीड़ थी….मन कुछ ज्यादा नहीं लगा …बाहर निकलते समय सिद्दीक़ी मिल गये उन्हीं के साथ आलोकबिहार के गेट से बाहर निकल गया….रास्ते में सोचा कि केन्द्रीय विहार से सेक्टर ५०-५१ के बीच के रास्ते से निकला जाये….. इस रास्ते के किनारे मोबाइल फल वालों की दूकानों से हरदम की तरह कुछ घर के लिये फल लेना चाहता था, पैसे तो लिया नहीं था पर फ़ोन था सोचा था कुछ दूकानवालों के पास तो पेटीएम से ख़रीदना सम्भव हो जायेगा…..पर यह हुआ नहीं ….उनमें किसी ने यह सुबिधा लेने की कोशिश नहीं की है….मेरे पूछने पर अपने पास स्मार्ट फ़ोन न होने का कारण बताये……..फिर पेटीएम से पैसे के देनलेन समझ में नहीं आने की बात भी कही…. मुझे एकमात्र समझ में नहीं आई ….उन दूकानों की संख्यायें तो बढती ही जा रही है….ब्यवसाय भी ढीकढाक चल रहा है……मतलब फल ख़रीदनेवालों के पास पैसे की कमी नहीं है….केवल मेरी तरह के कुछ लोगों के पास नगदी की कमी है…..क्या मैं भी अब ज़िद छोड़ दूँ .,,., पेटीएम की तरह की कम्पनियों के लिये तगड़ा ब्यवसाय इंतज़ार कर रहा है….हाँ, आते समय यह ज़रूर पता लग गया कि सफल और मदर डेरी में पेटीएम तो स्वीकार है पर डेविट कार्ड से ख़रीदारी की कोई ब्यवस्था नहीं है, जबकि इन दोनों अर्ध सरकारी कम्पनियों को इसकी ब्यवस्था ज़रूर करनी चाहिये……पर देश के लाखों ठेलेवालों और वैसे लोग जो रोज़ सड़क किनारे अपनी दूकान लगाते हैं या मुहल्ले मुहल्ले घूमते चलते हैं ठेले को ले, कोई सस्ता, सहज और सुरक्षित तरीक़ा भी होना चाहिये…..फिर उसे सहज तरीके से सीखाने की पहल भी होनी चाहिये….देश के नये स्टार्ट-अपों को यह बडा मौक़ा है … कहते हैं साधारण फ़ीचर फ़ोनों से भी पैसा लिया दिया जा सकता है……मुझे नहीं मालूम … क्या कोई जानकार बतायेगा…,,

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Where did the black money go? 

As the Revenue Secretary, Hasmukh Adhia told to media, December 6, Tuesday, ‘ the government expects the entire money in circulation in the form of currency notes of Rs 500 and Rs 1,000 which have been scrapped to come back to the banking system. Even Arvind Panagariya, NITI head, agrees. It has happened because of the fertile brains of those whom the unscrupulous hoarders employed for advice and execution of the process of transforming black into white. 
The government gave certain exemptions to ease the life of common people but it has had to bring about several rule changes in its demonetisation drive to stay one step ahead of the constantly-innovating tax evaders by deploying millions of people throughout the country to exchange old currencies with new ones. 

Here is one calculation for making your own estimation: If 2 lakh proxy beneficiaries collected only once a day, the total black to white value was 2,00,000 x 4, 000= 8 00,000,000 ie 8 crore. If it is two to three transactions a day from various branches of the banks in places like Noida , Gurgaon, Faridabad, or Ghaziabad, the value gets increased to 16 or 24 crores. One can estimate how much money became white out of black in all the banks and post offices of the county. Workmen in all establishments and factories, servants and maids, and all those who wanted to get some money made were used by the shrewd finance managers, agents with an incentive of Rs 400-600 per transactions. There were hardly 10 percent genuine needy in the queues in those days. 

Other ways were also invented instantaneously : “Jewellers sold 15 tonnes of gold ornaments and bars, worth around Rs 5,000 crore, on the intervening night of November 8 and 9 after the government demonetised Rs 500 and Rs 1,000 denomination notes.” 
The government is also busy in finding out the black in old currency that got white through foreign currency agents, got deposited in Jan Dhan Accounts, and regular accounts of many individuals with huge allurements, got distributed in employees and cadres of the political parties as advance, and with the involvement of bank employees in the illegal exchanges.  
One must feel bad there were all educated masterminded individuals called by different names as chartered accountants and financial experts running companies who keep on innovating new ways to evade taxes. While most in banks and other places worked day and night to bring normalcy after the great step to curb black money and reduce corruption, many black sheep helped the unscrupulous lot at their cost. Indians have mastered this art over the last seven decades if not more. With best possible intention, no Modi can make these typical behaviour of Indians changed.  
There is now hardly prospect of any windfall gains accruing to the government arising out of part of the demonetised currency remaining outside the banking system. “Some experts had projected that a part of the demonetised currency notes — of a value of Rs 14.17 lakh crore at the end of March 2016 — would not return to the banking system. In a report, the SBI estimated that Rs 2.5 lakh crore may not return to the system. Based on such calculations, reports emerged that this would lead to substantial gains to the government considering that this would lower the liabilities of the RBI. This, in turn, it was argued could transfer a higher surplus to the sovereign, opening up the prospect of spending on infrastructure, or capitalisation of banks.”  

The unscrupulous ones with support of opposition and media are still working with full vigour to thwart all moves of the RBI to overcome the trouble for the common people. They are behind the disappearance of smaller currency notes and none acceptance of Rs. 2000 currency notes with rumour of ban on it in near future. .                

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दवाई की दूकान, डाक्टर, और एक बृद्ध : मेरी ग़लती या उनकी

दवाई की दूकान, डाक्टर, और एक बृद्ध : मेरी ग़लत या उनकी

(यह कहानी एक महीने पहले की है, पर कुछ बातें अभी की)

कल मेरे साथ एक वाक़या हो गया जो मुझे मानसिक चिन्ता दे गया बहुत गहरा. मेरी भी कुछ ग़लती थी…आम्र पाली इडेन पार्क के ज़मीन स्तर पर की दवाई के दूकान से मैं फ़रवरी में अमरीका जाते वक़्त क़रीब बीस हज़ार रूपये की दवाई ले गया था, आठ महीने रहने का बिचार था वहाँ . पर पत्नी की बीमारी के कारण अचानक लौट आने और सारी दवाइयों को वहाँ के डाक्टरों द्वारा रोक देने के कारण बहुत दवाइयाँ बच गईं थी. दूकान के मालिक ने जाने के पहले टेलिफ़ोन पर लौटा लेने की सहमति भी दी थी. पहले सेक्टर ४१ में रहते हुये बहूत बार अन्य दूकानों ने लौटा लिया था. आने पर देखा दूकान सँभालनेवाला अरून कुमार झा बदल गया है. नया व्यक्ति न मेरी बात मानता है न मालिक का टेलिफ़ोन नम्बर बताता है. एक दिन मैं सभी दवाइयों को लिस्ट कर मालिक के नाम एक पत्र के साथ उसे दे आया और कहा कि मालिक के पास भेज दे और उन्हें अपना निर्णय लिख कर हमें बताने को कहे. काफ़ी दिन होने पर भी वह कुछ बताता न था. दवाइयाँ हज़ारों की हैं…. आज फिर उसने वही नकारात्मक उत्तर दिया. मुझे भी पिछले दिनों की यमुना की बीमारी की परेशानियों से शायद ग़ुस्सा आ गया……”यह तो सरासर चोरी है…..” मेरी आवाज़ तेज़ थी….अचानक एक नवयुवक डाक्टर निकला और उसने जो और जिस तरह कहा वह मुझे अन्तर तक हिला गया…..”आप जानते नहीं किसी को चोर कहना सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दंडनीय अपराध है……पुलिस को फ़ोन करो……इन्हें बाहर निकाल दो……” मेरे पूछने पर कि क्या आप मालिक हो, कहा, “हाँ, मैं मालिक हूँ…..” वहाँ उपस्थित लोगों ने कुछ नहीं कहा. मुझे उस कर्मचारी पर तो कोई क्षोभ नहीं हुआ पर उस सुन्दर नौजवान डाक्टर पर, जो अपने को मालिक भी बताया (जो सरासर झूठ है जो बाद में पता चला)अत्यन्त क्षोभ हुआ. और अशक्त होने का पहली बार अहसास हुआ.. हर जगह यही देख रहा हूँ . बेचने के पहले कितना सब्ज़ बाग़ दिखाते हैं सभी……पर अगर कुछ सहायता चाहिये ग्राहक को वहाँ ऐसी ज़िल्लत झेलनी पड़ती है…… पुनश्च: वह डाक्टर आम्रपाली इडेन पार्क में ही भाड़े पर रहता है, उसकी पत्नी भी डाक्टर है और मेरे घर आ चुकी है यमुना को देखने….पर उस आने का मैंने दाम चुकाया था १५०० रूपये……आज डाक्टरों का ईमान का स्तर यही हो गया है….. 

मैं पूरे वाक़या को भूलना चाहता था, पर कल श्रीमती सिंह ने याद ताज़ा कर दिया घाव का और कुछ सोचने पर भी मैं मजबूर हो गया. उन्होंने बताया कि उनकी एक महिला मित्र ने महिला डाक्टर से जानना चाहा था और पूछा, ‘ क्या आप घर जाने पर १५०० रूपये लेती हो?’ ‘नहीं, मुझे तो शर्म्मा जी ने दे दिया. मेरा क्या दोष?’ आप क्या विश्वास कर सकते हैं? क्या करे यह बृद्ध? कहाँ जाये? किस किस से झगड़ा करे? पर ऐसे लोगों से सावधान ज़रूर रहना चाहिये यहाँ के अन्य लोगों को. दवाइयाँ भी मुझे वापस ले सांई मन्दिर के अस्पताल में देना है ख़ैरात . शायद किसी का कुछ भला हो…..

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सरकार के नोटबन्दी कुछ खट्टे मीठे बिचार

28.11.2016 कैसा है यह बिरोध? क्यों है यह बिरोध? क्या संसद को इस तरह रोकना ही तरीक़ा है अपने अस्तित्व को जताने का? क्यों बिरोधी पार्टियाँ यह नहीं जानना चाहती और न इस पर बोलना चाहत हैंी? यह देश केवल सर्जिकल तरीके से आगे बढ़ सकता है चाहे वह भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान हो या काले धन या भ्रूण हत्या की तरह कुरीतियाँ को रोकने का या किसानों को बची फ़सल को जला प्रदूषण फैलाने से रोकने का. ऊपर से जो मोदी करना चाहते हैं बिरोधी हर अच्छी चीज़ों में भी उनका बिरोध करेगा, संसद नहीं चलने देगा चाहे नोटबन्दी हो या जी एस टी . और मीडिया भी मोदी के प्रयास में कमियाँ दिखा कर ही अपना रोज़ी रोटी कमाता रहेगा. अब वे कहते हैं काला धन के ख़िलाफ़ नोटबन्दी के लिये कोई ख़िलाफ़त नहीं, बिरोध है कि बिना पूरी तैयारी के यह क़दम उठाया गया, साधारण लोगों को बहूत तकलीफ़ हुई…लम्बी लाइनों में खड़ा होना पड़ा…..पर कोई उन लोगों के बारे में नहीं कहता जिन्होंने उस रात बडी मात्रा में सोने ख़रीदे, ग़रीब तबके के लोगों को लालच दे अपनी पुरानी नोटों को बदलवाते रहे, जब सरकार न मिटनेवाली स्याही लगाने लगी फिर बिरोध किये……वे बेईमानों को जन धन खाते में या दूसरे के खाते में कमीशन पर अपना पुराना नोट जमा कराने के काम का भी बिरोध नहीं किया…..न मिल मालिकों या ब्यवसायिओं को चेक से कर्मचारियों को पैसे देने का पहल कभी नहीं किया…..उसे भी मोदी के मुँह से कहवा मोदी और उनकी पार्टी को बदनाम करवाने में ख़ुश होते रहे..हो रहे हैं….कैसे देश बदलेगा ……ऐसी राजनीतिक मनःस्थिति से…..क्या आम जनता इनकी काली ग़लत मनसा को समझ पायेगी….

मोदी को लोग भले हीं गालियाँ देते रहें, इस साल शादी में ख़र्च ज़रूर कम होगा. तिलक लेने वाले तिलमिलायें हुयें हैं…. एक आम सामाजिक नियम है छोटे तबके के लोग सब उन चीज़ों की नक़ल करते हैं जो सम्पन्न करते हैं, वही कमज़ोर वर्ग भी करना चाहता है चाहे वह शादी का तामझाम हो या शराब की ज़रूरत….

28.11.2016: सब बिरोधी दल नवम्बर २८ को पूरे देश ब्यापी आन्दोलन करेंगे…यह बिरोध केवल बिरोध दिखाने का है..एक कहता है चुनाव में सुधार तो मोदी ने किया नहीं, उसी से काला धन ख़त्म होगा. पर जब मोदी संसद और राज्य के एसेम्बली का चुनाव एक साथ कराने का सुझाव और उसके फ़ायदे बताते हैं तो कोई बिरोधी दल उसे स्वीकारते नहीं…….कितना खोंखला लगता है जब ममता के प्यादे डेरेक ओ बरायन शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार की बातें करते हैं. यह सब राज्य सरकार की ज़िम्मेवारी में आती है और जिनकी आज की ख़राब हाल के लिये राज्य सरकारें हीं सबसे ज्यादा ज़िम्मेवार हैं.बंगाल.बिहार की शिक्षा की कहानी सबको मालूम है………सभी राजनीतिक दल केवल और केवल भोट को ख़्याल में रख सब कुछ कहते हैं और करते हैं….वायदा करते हैं और फिर उसके क्रियान्वयन के लिये कुछ नहीं करते …… आज पार्टियों को मिल इस साहसी क़दम का स्वागत करना चाहिये था काले धन की समानांतर अर्थ ब्यवस्था को मिटाने के लिये, वहाँ अनर्थक मिथ्या समाचारों की बात कर लोगों को सरकार के निर्णय के बिरूद्ध भड़का रहें हैं…पता नहीं कितनों को गाँव की, किसानों की, ग़रीबों की तकलीफ़ों का नज़दीकी अनुभव है……यह क़दम तिलक को ख़त्म कर लड़कियों को सामाजिक सम्मान दिला सकता था और शादियों के ब्यर्थ ख़र्चों से साधारण मध्यम वर्ग के लोगों बचा सकता था……..पर वह एक बिरोधी दल का मुद्दा बन गया है…..सभी किसान हमारे सांसदों और मीडिया के लोगों से ज्यादा चालाक और समझदार हैं ….इनकी चिन्ता ब्यर्थ है…क्या देश का नौजवान वर्ग इस ममता बनर्जी और बामपंथियों की सहायता से राहुल की पार्टी द्वारा आयोजित राष्ट्र बिरोधी आन्दोलन के बिरोध में खड़ा नहीं हो सकते….इस बात को जन जन तक नहीं ले जा सकते…?

राहुल की समस्या: राहुल आजतक कभी बैंक गये नहीं, सब्जी ख़रीदा, न राशन. फिर जनता प्रति निधित्व कैसे करते, तो बैंक और एटीएम जाने की सलाह मिली उनको उनके क़ाबिल सलाहकारों से- यही मौक़ा है कुछ राजनीतिक फ़ायदा उठाइये. मेरी उनसे काफ़ी अपेक्षाऐं थी और कांग्रेस पार्टी से भी, क्यों एक तो मज़बूत राष्ट्रीय बिरोधी दल तो होना ही चाहिये अच्छे प्रजातंत्र के लिये. पर शायद मैं ग़लत था …

27.11.2016 (अवकाश प्राप्त व्यक्तियों से एक सलाह लेना चाहता है एक व्यक्ति. कल उसका व्यवसायी बेटा आया बरसों बाद उन्हें अकेला छोड़ चले जाने के बाद एक दूसरे शहर में , जहाँ वह बाप के पैसे ही से चालू किया एक बड़े व्यापार का मालिक है और सभी सुख सुविधाओं के साथ एक महल समान मकान में रहता है. वह व्यक्ति, विशेषकर उसकी पत्नी बडी प्रसन्न हुई, और बेटे के बचपन की पसन्द आती चीज़ों के बनाने में लग गईं. बाप बेटे को अपने कमरे में जा आराम करने को सुझाते हुये कहा, ‘माँ तुम्हारा कमरा रोज़ साफ कराती रहती हैं. पर बेटा कहा, ‘मैं तो केवल आप लोगों से मिलने और बातें करने आया हूँ शाम की फ़्लाइट से चला जाऊँगा. वच्चे अकेले घबरा जायेंगे.’ बाप ने फिर कहा, ‘कम से कम हाथ मुँह धो फ़्रेस हो के तो आओ, फिर बातें करेंगे’. बेटा जल्दी से वापस आ गया, फिर धीरे से बोला, ‘पापा, मुझे एक अपने काम के सिलसिले में अपने दोस्त से भी मिलना और बुआ से भी.’ ‘फिर कहो ना क्या चाहते थे?’ ‘ पापा, मेरे पास कुछ ज्यादा नगद पैसे हैं, क्या यह सम्भव होगा कि आप अपने और माँ के खाते में दो-दो लाख जमा करा दें?’ बाप क्या करे? कुछ देर सोचता रहा , फिर ….,’ बेटा, हमारी सीमित आय में इस उम्र में यह संभव नहीं हो……४-५ दिन बाद फ़ोन कर लेना.’ लड़का तुरन्त उठ खड़ा हुआ…..बाप खाकर जाने का आग्रह करता रहा, माँ का नाम भी लिया….यही प्रश्न उसके दोस्त और बुआ के सामने भी होगा और उन्हें उत्तर देना होगा..वे क्या करेंगे….क्या बाप ने ग़लत किया? बाप अभी भी सोच रहा है…किसी की सलाह लेना चाहता है…,)

ममता और उनके पहले के बंगाल के मुख्य मंत्रियों में एक ख़ास अंतर दिखता है. बिधान राय से ले ज्योति बसु तक किसी को दिल्ली से उतना प्रेम नहीं था……सभी ने बंगाल पर ही अपना पूरा ध्यान दिया. कुछ ने बनाया, बढ़ाया बंगाल को आगे….कुछ ने अलग राजनीतिक बिचारधारा के कारण नुकशान किया बंगाल और बंगालियों के मान प्रतिष्ठा का….चूँकि वही मेरे जीवन का अधिकांश और महत्वपूर्ण समय बीता….मुझे बंगाल के लोगों से एक ख़ास लगाव है….पर उनकी कुछ ख़ास प्रकृति से दुरावस्था भी…

नई रियासतें (विमुद्रीकरण -२३.११.२०१६)

• सरकार 1.55 लाख डाकघरों में नये Rs500 और Rs2,000 नोटों को उपलब्ध बना दिया है।• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को किसानों को क्रेडिट और कुछ नगद राशि निश्चित रूप से प्राप्त हो सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है . • नाबार्ड ने डीसीसीबी को प्रतिबंधों की विशेष सीमा Rs21,000 करोड़ रुपये कृषि क्रेडिट मदद करने के लिए मंज़ूरी दी. • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने 31 दिसंबर तक के डेबिट कार्ड के उपयोग पर सेवा शुल्क माफ करने पर सहमति जताई है।• रेलवे ने 31 दिसंबर तक ई-टिकट बुकिंग पर सेवा शुल्क माफ कर दिया गया है।• फीचर फोन के माध्यम से सभी डिजिटल लेनदेन पर 31 दिसंबर तक सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। • सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) और एजेंसियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
कश्मीर सामान्य और शान्त हो गया, नक्सलवाद ख़ात्मे पर है, पंजाब का ड्रग माफ़िया आख़िरी साँस ले रहा है, शादियों पर बेकार के ख़र्चे कम हो गये….शराब की दूकान भी नहीं चलेंगी पुरानी तरह …जुआवाजी और न जाने कितने गलत धंधें . बच्चों की चोरी…एक क़दम और इतने फ़ायदे…जय हो जय हो भारत भुगत ले थोड़ी परेशानी.. हर कुछ अच्छा पाने के लिये कुछ कष्ट तो उठाना पड़ता है….सह लें हम…..क्यों करें संग्रह काले धन का…….

२२.११.२०१६: (चोर चोर मौसेरे भाई बन गये हैं ….अपनी पार्टी की निर्धारित सिद्धान्तों को छोड़ …..केवल और केवल मोदी के जन जन हित, धर्मसंगत देश की प्रगति हित लिये निर्णयों के बिरोध के लिये ……. वामपंथी पार्टियों के हथकंडों पर उतर आये हैं सभी जिनसे कोई भला आजतक नहीं हुआ…….संसद में तर्क संगत बहस नहीं करेंगे……चिल्लाकर या सभी तरह के शर्मसार करनेवाले हथकंडे अपना संसद न चलने देंगे.फिर जनता का क्या जिन्होंने उन्हे चुना? और नेतृत्व उनका है जो चुनाव हार, चमचागीरी या के पैसे के बल राज्यसभा के सदस्य हैं….या …अब भारतबंध की देशबिरोधी प्रयास में रत हैं जब सरकार, नीजी,सरकारी बैंक रिज़र्व बैंक के साथ इस महायज्ञ को सम्पन्न करने के प्रयास में दिन रात काम में लगा है……राहुल, जो कभी दायित्व संभाले ही नहीं, बैंक की लाइन में खड़ा हो जनता की तकलीफ़ समझने का नाटक कर मोदी के हर उचित निर्णय में ग़लतियाँ निकाल रहे हैं ….केजरीवाल तो आई. आई. टी को भी बदनाम कर दिये..अब वे मोदी हटाने की माँग की है ….ममता की सादगी भी नक़ली निकली..देशबिरोधियों के काले धन को बचाने में सभी दाव लगा रही. .अब वे सब मिल लाइनों में खड़े लोगों के मरनेवालों की लिस्ट बना देश की अबोध जनता को बरगला रहे हैं …इनमें से किसी ने बेईमानों के काले नोटों को लाखों लोगों को लाइन में लग कमीशन पर सफ़ेद करने के बिरोध में नहीं बोले…..किसी ने लोगों को यह सलाह नहीं दी कि किसे के काले धन को अपने खाते या जन धन खाते में न जमा करें या काले धन से बहुत मात्रा में सोने ख़रीदनेवालों को ग़लत बताया……क्यों? ये केवल भोट के लिये जीते हैं और उसके लिये देश को बेंचने के लिये भी तत्पर हैं….. .काश ! ये कोई सकारात्मक सलाह देते … ५०००-१००० की नोट को लेने की अवधि बढ़ा उन बेईमानों की अरबों की काली सम्पति को सफ़ेद बनवाना चाहते है… जनता की भलाई की कोई मनसा नहीं है इनके लिये…देश का जागरूक वर्ग विशेषकर युवा खड़ा हो इनका देश की हर गल्ली मुहल्ले में इनका बिरोध करे …इनके के चम्मचों को रोके ग़लत अफ़वाहों को फैलाने में ……मदद करे उन सच में तकलीफ़ में पड़े लोगों को. और देश को बचाने के इस आख़िरी अवसर को हाथ से न जाने दे……मोदी एकमात्र नेता हैं जो अगर जनता नकार दे तो अपना झोला उठा हिमालय चल देंगे….उसका कुछ नहीं होगा….देश बरबाद हो जायेगा पिछड़ जायेगा दसकों के लिये…और बेईमानों की बन आयेगी….क्या राहुल और अरविन्द के तरह नासमझ व्यक्तियों को बढ़ावा दे हम देश के साथ ग़द्दारी नहीं करेंगे?…..जाति, धर्म, भाषा, प्रान्त, पार्टी से ऊपर उठ देशहित इस विमुदरीकरण को सफल बनाने में मदद करें…,.और फिर से उन लोगों को न पनपने दें जो केवल अपने सुख, सुबिधा, या अपनी सत्ता के लिये के लिये नये नोटों से फिर अपना घर का घर भर लें…..हर किसान, मज़दूर, अपने व्यवसायियों, मिल मालिकों को चेक से पैसा देने पर मजबूर करें, अपने अपना अर्जित धन बैंक में रखे और चेक या कार्ड से उसका उपयोग करें ….थोड़ी हिचक होगी….पर हम सभी यह सीख सकते हैं, सीखा सकते हैं और स्वच्छ ज़िन्दगी जी सकते हैं और दूसरों को जीने का रास्ता दिखा सकते हैं…,७७ साल की उम्र में मैं कल पेटीएम डाउनलोड कर उसमें २००० रूपये डाला…..कल सब्जीवाले की दूकान के सामने पेटीएम का बोर्ड लगा देख खुस हुआ…. पर साथ ही केंट आर ओ के मिस्त्री को चेक लेने के लिये मना न सका…प्रयास जारी रखूँगा …उसे पैसा नहीं दिया कैस , था ही नहीं..,,)

२१.११ (देखिये देश के पान, चाय,सब्जी, या खाने की चीज़ें बेंचनेवाले भी कैसे कैसरहित भारत बनाने में मदद कर रहे हैं…..आप हम या नेता गण जो अपने को ज्यादा पढ़ा लिखा समझने की ग़लती कर उनके नुकशान की दुहाई देते हैं उनसे सीख लें…..ज़रा सहायता दें, रास्ता दिखाये, आज का युवा भारत सबकुछ कर सकता है और देश को किसी ऊँचाई तक ले जा सकता है…..सांसद, काम किये बिना और देश में भ्रान्ति फैला मोटा रक़म लेने से नहीं हिचकता…..अपने लोगों को यह सब सीखने सिखाने में समय नहीं लगाता…..
१८.११.२०१६ (कल शाम को श्री महाजन साथ थे हम डेमोनेटाइजेसन पर बात कर रहे थे. बातें तो सामयिक विषयों पर ही होती हैं…”मैं इस डेमोनेटाइजेसन का हिन्दी शब्द खोज रहा हूँ, अगर आप जानते हों तो बतायें ….सब शब्दकोश खोजा, पर अभी तक मिला नहीं”..” कोई उत्तर प्रदेशवाला बता सकता है…” महाजन जी ने कहा ही था कि आवाज़ आई.”.बिमुद्रीकरण ” एक महिला जो बग़ल से गुज़र रहीं थीं ने कहा था. हम घूम कर देखने लगे…महाजन जी ने पूछा, ‘आप ज़रूर उत्तर प्रदेश की होंगी’. ‘हाँ, पर मैं बी.जे. पी की भोटर नहीं हूँ ‘. क्यों पार्टी बिशेष की बात आई…पूछना भी ग़लत था और वे जा चुकी थी आगे..,.. पर क्यों बतायें आप….)


कल दो अनुभव पाया विमुद्रीकरण सम्बन्धित: मैं ख़ुद कोशिश करते करते Paytm app अपने स्मार्ट फ़ोन पर डाउन लोड कर सका, उसमें दो हज़ार रूपये डाल दिया सब्जी की ख़रीदारी के लिये. पास के सब्जी फल बेंचनेवाले ‘सफल’ कीदूकान पर पेटीएम से भुगतान किया जा सकता है. अच्छा तब और लगा जब मैं कुछ सब्जी ख़रीदने नीचे की छोटी दूकान पर गया, वह अब पेटीएम से पैसा लेने की ब्यवस्था कर लिया है. मुझे बताते हुये दुकानदार के चेहरे पर एक उपलब्धि की झलक दिखी. पर शाम को RO के लीक को ठीक करने Kent का एक टेक्निसीयन आया युवक ही है, मेरे घर पहले भी आया हुआ है. कैंडल में ख़राबी बता उसे बदला और ३०५० रूपये की माँग की. मैंने चेक से देना चाहा पर वह अपना नोयडा में कोई एकाउन्ट न होने की बात बता नक़द लेने की बात पर डटा रहा भले ही मैं बाद में दूँ पैसा लाने पर. डिजीटल तरीक़े से बिना नक़द के पैसा देना लेना सुरक्षित है, पर यह भी एक मनःस्थिति है जिसे बदलने के लिये काफ़ी समय लगेगा और कारगर तरह से समझाने की ज़रूरत होगी. वह समाज के शिक्षित वर्ग को करना होगा और कुछ समय लगेगा सरकारी दबाव से नहीं होगा, ब्यक्ति विशेष को उसकी ज़रूरत और फ़ायदे का एैतवार आना होगा.


चेहरे जो सामने आ रहे हैं पुराने नोटों को ग़ैरक़ानूनी क़रार कर देने के बिरोध में वे साफ़ बता रहें हैं कि कौन काले धन की समाप्ति के बाद रातों की नींद खो दिया है? कौन इन लालची राष्ट्रीय ग़द्दारों को पनपाया और आज भी उन्हे बचाये रखना चाहता है? 


हम भारतीय अपनी आदत के ग़ुलाम क्यों? हम चली आ रही ग़लत मान्यताओं, तरीक़ों और क़ायदों को उचित तर्क संगत ढंग से सोचने के बाद बदलते क्यों नहीं? क्यों लकीर के फ़क़ीर बने रहने 

चतुर्वेदी जी का गोवा में मोदी के लम्बे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ क्योंकि यह देश की दो तरह की शक्तियों का द्वन्द है. पहुँचना जनता तक है जो भोट देती है. कांग्रेस, मायावती, मुलायम और ममता एक अति नाज़ुक निर्णय के बारे प्रश्न उठा लोगों को भड़काना चाहती हैं. उस ताक़त से लड़ने के लिये मोदी को इस तरह करना पड़ रहा है. इतने बड़े देश के लिये किसी नई चीज़ विशेषकर नये नोट का पुराने को बदल लागू करना एक बहुत बडा चैलेंज हैं. इसमें असफल होना देश के लिये घातक हो सकता है…आशा है आप सहमत होंगे . 

१६.११.. राहुल,ममता, केजरीवाल को लाइन में लगे लोगों की असुविधा और परेशानियों की चिन्ता है या उनकी मनसा देश के हित के एक अति महत्व के बदलाव को हर तरह की समस्या बता रुकवाने की है. 
हम भूल जाते हैं कि केवल कुछ साल पहले तक ऐसी ही लाइन बिजली या टेलिफ़ोन का बिल देने के लिये लगता थी…रेलवे के टिकट के लिये भी … स्कूल के दाख़िला के लिये और न जाने कितने कामों को करवाने के लिये लाइनें लगती थीं ऐसा ही समय लगताहै. आज भी जिसकी सुधार प्रक्रिया अभी चल रही है बडी तेज़.. यह एक महत्वपूर्ण देशहित लिया क़दम है, कुछ दुर्घटनाओं की ख़बर को सरकार के इस निर्णायक क़दम के साथ नहीं जोड़ना चाहिये….मुझे केवल बिरोधी दल के नेताओं के बिरोध के स्वर में एक चिन्ता दिखती है देश के बेईमान लोगों के ग़लत ढंग से जमा किये धन के समर्थन का. क्या मुद्रा परिवर्तन की तरह नाज़ुक मामले में बिरोध इस तरह का होना चाहिये? ज़मीनी स्तर पर यह बहुत घातक हो सकता है…..यह बहुत बडा क़दम है और सबको साथ देना चाहिये…….हमारी यह चिन्ता उम्र जनित लगती है…देखना है क्या चीज़ें बदल जायेगीअगले कुछ सालों में….


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