कोरोना अनुभव

कोविद-१९ की ज़रूरत-कुछ अनुभव, कुछ जरूरात
सोनिया गांधी, और अन्य सभी विरोधी राजनीतिक दल के लोगों और कार्यकर्ताओं, देश के सारे NGOs, समाजसेवी संस्थाओं, सभी व्यवसाय मालिकों से कुछ निवेदन हैं देशहित यह कदम उठाने का, कोविद-१९ के पहले के तरीक़ों को भूल कुछ ऐसे नये तरीक़े अपनाने का, नये कदम उठाने का जो फिर आज की भययुक्त जीवन से मुक्ति दिलाये एवं पिछले ६० दिनों की त्रासदीपूर्ण अवस्था फिर से न आये….विशेषकर प्रवासी ग़रीबों की यह अवस्था न हो. एक दूसरे से अपने को बेहतर एवं दूसरे को निकम्मा बताने में समय एवं शक्ति का अपव्यय न करें…देश एक नाज़ुक दौर से गुजर रहा है….चीन उत्तरी सीमा पर आक्रामक रूख बढ़ा रहा है…भारत का सबसे नज़दीकी नेपाल हिन्दू राष्ट्र होते हुए भी चीन के बहकावे में या प्रश्रय से सीमा का कोई प्रश्न खड़ा कर माहौल भारत के ख़िलाफ़ बना रहा है…बंगाल का cyclone Amphan कई दशकों का सबसे ख़तरनाक रहा और बहुत जान माल का नुक़सान हुआ, और कलकत्ता में बहुत जगह बिजली बहाल नहीं हो पाई काफ़ी दिनों तक सेना की सहायता के बावजूद, गर्मी अपने चरम सीमा पर है….राजस्थान में लोकस्ट से फसल बड़ी मात्रा में नुक़सान हुआ….देश की आर्थिक अवस्था चरमरा रही है…प्रवासी समस्या लौटने के इंतज़ाम के बाद भी हल होती नहीं दिख रही है….उधर कल कारख़ानों एवं व्यवसायों के धीरे धीरे खुलने की छूट के बावजूद वहाँ लोगों की कमी के कारण से काम सामान्य स्थिति में नहीं हो पा रहा है….कोविद-१९ की लड़ाई सब प्रयास के बाद बढ़ती जा रही है…ऐसी अवस्था में सभी नागरिकों का दायित्व बढ़ जाता है विशेषकर कर विरोधी दलों का एवं मीडिया का….इनमें से कोई भी समस्या का हल आसान नहीं है….सभी का एक जुट सकारात्मक भावना रख, देश-हित का ख़्याल रख बोलना, करना ही सहायक हो सकता है और वापस ला सकता है सामान्य स्थिति और सभी के चेहरों के भय को हटा ख़ुशी की आशा.

Most of the 60+ journalists such Sekhar Gupta, T N Nina , Tavleen, and many have outlived their creative part of professional life and must retire or switch over to writing something more useful. One similar column writer Pawan Kumar Verma has already started about the Sanakaracharya and Ramcharitamanas of Tulsidas. I wish Sekhar and Ninan switches over to write down well researched autobiographies of great achievers of India from ancient days to the present period- scientists, technocrats, industrialists, literary luminaries, social reformers, educationists, and about the great institutions….. in English and may be other Indian languages for various level of the readers in India. Can they write something that can bring back the large population of India to reading, the only way a nation can produce better innovators such as Wright Brothers, Bill Gates, N R Narayan Murthy, Dhirubhai Ambani or even of Jagdish Chandra Bose, C S R Rao, Abdul Kalam, and hundreds of them to inspire the next generation…..They must write why Bihar and UP have failed in education and health sector or in getting industries. Or on topics of how India can become as clean and green as developed countries……How India can become a more accepted soft power….Will you agree with me? I find sometimes some glimpses of such writing and I include in my entries for others to appreciate it…

A really bold statement from UP Chief Minister Yogi Adityanath on migrant workers returned to UP, “These workers are our biggest resource and will give them employment in Uttar Pradesh as state government is going to set up a commission for their employment.” “They are our people… and if some states want them back, they have to seek permission from the state government,” Adityanath said. I wish he uses services of Experts to put resources in building mini-food processing plant in different areas. Land in UP is fertile. Water is not scarce. Potatoes, tomatoes, onions and many other vegetables and fruits such as mangoes, guava of best qualities can be grown and processed. Let CM use the services of his best in industry (from ITC for wheat based items to even Guru Ramdev ) to help in his drive. Leather industry and milk can be other areas where UP can huge success. Let Yogi set example. Let some apparel industry with design centres come around Varanasi, Lucknow and other cities to give jobs to women in large number. I am sure his commission will come with some innovative and exemplary ideas in this task for the people at the bottom of line. I wish Yogi gets the school curriculum to include practical training sewing etc as well as farm machineries and food processing. Some old traditional practice of food processing in rural UP can be commercially activated and commercialised. https://www.financialexpress.com/india-news/social-security-insurance-yogi-adityanath-migrant-commission-plan-details-for-workers-5-points/1969779/

Let the industry and the nation learn from our recent experiences. “Until three months ago, not a single N95 mask or personal protective equipment (PPE) was manufactured in India. Today, we have 104 domestic firms making PPEs and four manufacturing N95 masks. Over 2.6 lakh PPEs and two lakh N95 masks are being manufactured in India, daily. Domestic manufacturing of ventilators has strengthened manifold — orders for more than 59,000 units have been placed with nine manufacturers. While this shows the adaptiveness of Indian industry, the shift to domestic production must happen on a larger scale for a wider set of sectors in the long run.” Let it be repeated at least for non-fossil energy and its hardwares such as solar energy production and storage, battery production for EVs, the need of the days, electricity storage system, and hundreds and thousands of other items that the world and our country consumes. Why can’t our old and new industrial entrepreneurs give first priority to product developmental R&D, and manufacturing for one-off to very large scale production with technologies such as 3D printing to flexible agile, automated production facilities? Why should they compete only with Amazon and Walmart and focus on the business of the street corner shopkeepers making so many more unemployed and not start a Tesla like companies that has become global and respected manufacturing company so fast? Are Indians shorts of that type of talents that can create some Indian Microsoft, Amazon as data centres as main business, or Facebook? Why did the auto components companies allow the Chinese to enter its arena to meet all the requirements of globally well placed automobile sector because of capacity, cost or quality? Why should every sector from real estates to textile garments, keep on importing so many small little things from China or other SE countries? Why the farmers of different are not encouraged to produce more oil producing crops to stop import of all cooking oils? Unless every state government makes its itself independent in its food requirements such onion, tomatoes and potatoes, the traders will hoard and create scarcity. Every panchayat must educate and train its people to start the MSMEs that they can start competitively. The states must focus and find ways too its people, particularly to those who can do only manual work, the serious problem of migrant workers that we observed in last months can’t be solved. The citizens of the states must make its politicians, legislature responsible for it and not the centre or Railways or other agency. The present government even after loosing election in Bihar for the first time after many year in any state initiated setting of two very big industrial units of globally famous companies for Railway engines in Bihar with huge potentials for the state to become a manufacturing state. But the engineer Chief Minister hardly bothered to take the maximum advantages from these, leave any of his serious effort to bring industrialised and saved his skin with some excuse or the other. Bihar is either producing impotents or incapable sons and daughters who can not take it out from the miseries our of migrants by giving right leadership in every basic sectors- administration, education, healthcare, and job creation. Nitin Gadkari wishes to set up MSMEs at all panchayat levels. He all suggested how ethanols and other fuel oil can be produced from other plants, wastes and biomass. Will Bihar take a real go in these areas or come out with some excuses? Bihar can itself employ a large number of its people in training skills as mechanics, plumbers, masons, cooks, drivers, hairdressers, small merchants of local goods for e- marketing companies like Amazon, Flipkart, Jiomart or Patanjali ….If there is political will, there can be a million jobs created in a short time. However, it requires a political Will. All chief ministers of Bihar after the first two were created on basis of caste politics and not for capability, how can Bihar would have evolved differently than what it has? The state known for Mauryas and Guptas, Aryabhata and Chanakya are known and famous for remaining poorest and worst in all these 70+ years after independence and now known as supplier of only migrants to the whole country from Kashmir to Kerala, to Gujarat to May be Gauhati. Every family of Bihar has broken with its member out of its home to other states to work more as labourer, and only a small percentage in all fields of activities working as shop assistant, officers, managers, executives and even industrialists…None wishes to go back and he feels he would become and called useless….I am telling this with my personal experience. First time in 1961, when my grandfather returned from spending life in West Bengal and thereafter I have experienced myself many time …..

As reported in the Sunday column of Coomi Kapoor, a very senior journalist in Indian Express, Maharashtra Chief Secretary Ajoy Mehta is probably running the state. “Chief Minister Uddhav Thackeray assumes that the post of chief secretary is similar to that of a CEO of a company and his role is that of a hands-off chairperson. Thackeray rarely visits the Mantralaya, and shows up at the chief minister’s official residence, Varsha, only when he makes a video recording for television. “ It is also well-known that the wife of Uddhav Thackeray and his MLA son, Aditya Thackeray are the other two who are deciding all policies and Aditya talks more often with media. On migrant issues, Uddhava right from beginning wished them to be sent out. Over the period all governments including those of BJP running the states never bothered to take care of the living conditions of the migrants who man all small big companies, and work in unorganised sectors and constitutes a very good percentage of Mumbai’s teeming population. Mumbai requires decongesting and so also all the small and big cities that have overgrown. Everywhere, these migrant workers live in some sorts of slums or ghetto. The companies and other business houses or individuals using these migrant workers hardly bother to look at them as human being with compassion and look after their basic needs. It is out and out exploitation. Quite a lot of them are engaged through agents who take away a good commission from both sides. The employers never consider them the backbone of their operations. Even the state governments and the big employers never thought of creating special housing colonies of suitable design with facilities like hospital, school, markets, transport facilities etc. In recent announcement, an important plan was announced by the Finance Minister and fund allocated to create special housing facilities of different types for renting to migrants in PPP mode, even involving the employers’s associations.
Let us hope the state governments and city administrations with take some real positive time bound programme to get it implemented and constructed fast..With the misery seen on the streets and expressways, let us hope the issue will be considered and taken up sincerely.
Let the home states educate and skill the migrants before they go out.
Let the migrants not move to these cities with families to live in slums and ghettos.
Migrant workers must start thinking about their own role for today’s condition.
Let the opposition not deal it as political point for vote bank and the media must not create chaos in the society by putting all blame on the present governments only.
Will the former centre and state ministers and bureaucrats have a realisation of their failures? Will Chidambaram and Yashwant Sinha instead of pinpointing the mistakes of this government and its ministers start feeling sorry for today’s condition of all slum ful cities and towns grown in hundreds and their failure to take an effective plan to make the cities decongested and slum-less?
Will the administration have data at hand and be more prompt in response as pointed out by Anil Dhankar?

As per a report, nearly 22 million tenant farmers miss out on the benefits of government schemes like Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-Kisan), because of poor documentation and uncooperative landowners, as reported in a Business Standard. The State governments and the centre must remove these anomalies that the small farmers are facing. The real farmers must not face the problem faced by the farmer in the story in selling its products. It must be eased out by taking these buying facilities within kilometres of every farming village. The landowners must realise themselves that after taking full rental of the whole year in advance, the benefits given in the name of the farmers by the government must go to the tenant farmers who are taking all the risks. The land owners must realise this, and if not agreeable, must start farming scientifically with latest techniques. Done so, the farming has become both interesting and profitable. Unfortunately, as the tenant farmers hold the right of farming just for one year, how can they take care of saving the land from the damage it causes with excessive or wrong chemical based fertilisers, insecticides and pesticides?

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कोरोना-१९, प्रवासी समस्या- राज्य ज़िम्मेदारी ले

रोज सबेरे यहाँ एक निर्माणाधीन मेट्रो के लोगों के रहने के लिये बनती बहुमंज़िली इमारत के सैकड़ों मज़दूरों को देखता था….ट्रैक्टरों पर आते नोयडा के किसी झुग्गी वस्ती से…पर आज के कोरोना के दूरी बनाये रखने की आवश्यकता को ये प्रवासी मज़दूर कैसे पालन करेंगे…..जब यह काम प्रारम्भ होगा।
नोयडा ऑथरिटी या ऐसे ही नगर निगम या राज्य सरकार लाखों की तादाद में काम करते शहर में आये प्रवासी मज़दूरों के लिये भाड़ा पर मिलने वाले बहुमंज़िली इमारतों के समूह का निर्माण चारों कोनों या उचित जगहों में क्यों नहीं करती, जहां स्कूल, बाज़ार, अस्पताल, आदि सुविधाएँ हों, जहां से बस सर्विस हो जिससे वे सभी जगह आ सके. अनियमित झुग्गियाँ किसी भी शहर के लिये कोढ़ हैं, जहां एक मनुष्य मनुष्य की तरह रह सके..
सभी वास की सुविधायें केवल उनके लिये ही क्यों जो कम से कम ५० लाख से १ करोड़ लगा घर ख़रीद सके….इनमें रहनेवाले या तो बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं या सरकार में आमदनी के जगहों में या फिर व्यवसाय में….ये वही लोग हैं जो सरकार के कृपापात्र भी हैं….
हम कैसे जाने की सरकार इन प्रवासियों के प्रति संवेदनशील है जब न तो वे जहां से आते हैं, न जहां काम करते है, इसका एकत्रित सूचना एक जगह उपलब्ध हो, हर काम करनेवाले के पास कम से कम आधार कार्ड एवं बैंकों में खाते हों, जो ज़रूरी रूप से उनके सम्बंधी जानकारी हरदम हरदम अपडेट की जाती रहे. इनमें अधिकांश न सामान्य रूप से शिक्षित हैं, न किसी ने कोई हुनर हासिल की है….ऐसे स्कूल, कालेजों की पढ़ाई का क्या मतलब जो न सामान्य रूप से शिक्षित कर पाती हो जिसके बदौलत कुछ केवल अथक अमानवीय शारीरिक श्रम से ऊपर का काम पा सके, जिससे व्यक्ति अपना अधिकार समझ सकें, अपनी ज़िम्मेदारी समझ सके….बिचौलियों के बहकावे में न आये, धूर्त श्रमिक ठेकेदारों या एजेंटों द्वारा ठगे न जाये, सरकार की दी हुई सुविधाओं का ईमानदारी से लाभ उठा सके…..अगर पढ़ाई न कर पाता हो तो कुछ न कुछ हुनर हासिल करें जिससे अपने परिश्रम का पूर्ण फ़ायदा उसे मिले.
पूरी शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही हो. इसे छोड़ जो शिक्षा स्कूलों, कालेजों, अन्य तथाकथित संस्थाओं में एक पराधीन काल की साज़िश की तहत दी जा रही है उसे बन्द कर देना ही अच्छा है. केवल अक्षर ज्ञान, बिना समझे पढ पाने की क्षमता शिक्षा नहीं है. यह केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की ज़िम्मेवारी है, पर राज्य सरकारों की ज़्यादा…आज की राजनीति एवं राजनीतिक नेता क्या इस अवस्था को बनाये रखने की साज़िश कर रखें हैं, और इसी में समय लगाते हैं लोगों की बहुत सारी भावनात्मक एवं ऐतिहासिक कमज़ोरियों के चलते, यथास्थिति बनाये रखने में….
केन्द्रीय सरकार कोई बड़ा बदलाव कर ही नहीं सकती…कोई यह बतायेगा कि कैसे प्राइवेट कम्पनियों से बिना पेन्शन के रिटायर्ड लोग तो अपने घर कुछ समय काम करनेवालों को कोरोना काल में महीना देते रहे और व्यवसायी छोटे बड़े सभी न दें या उनका वेतन कम करें, अगर कोई व्यवसायी ६ महीने का खर्च चलाने की राशि हर दम सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं कर सकता तो यह पश्चिमी पद्धति ऐसे ही लोगों का शोषण करती रहेगी….कोई बतायेगा कि कोई सम्पन्न व्यक्ति कोरोना या ऐसे किसी अन्य किसी कारण से मरा है… कृपया जो सरकार के नज़दीक हैं वे इस मानवीय पहलू को समझें एवं मज़बूत नींव वाले भारत का निर्माण करें अपने रास्ते ….महात्मा गांधी का प्रेय ध्येय हो ईशोपनिषद् का पहला श्लोक …..जिसके लिये उन्होंने एक पत्रकार को कहा था…अगर हिन्दूओं के सभी धर्म ग्रंथ किसी अकस्मात् अग्नि के कारण जल जाये पर अगर यह श्लोक बच जायेगा तो हिन्दू फिर खड़े हो जायेंगे पहले की तरह…फिर उन्होंने कहा अगर इस श्लोक के तीन शब्द ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा’ बच जाये तब भी काफ़ी होगा. सरल अर्थ है, ‘तुम त्याग पूर्वक ही भोग करो, किसी अन्य के धन का लोभ न करो।’

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥
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īśā vāsyam idaṃ sarvaṃ yat kiñca jagatyāṃ jagat |
tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya sviddhanam ||
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जगत में जो कुछ भी चलने वाले और स्थिर रहने वाले प्राणी हैं वे सब ईश्वरके द्वारा व्याप्त हैं। तुम त्याग पूर्वक ही भोग करो, किसी अन्य के धन का लोभ न करो।
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Om. All this should be covered by the Lord, whatsoever moves on the earth. By such a renunciation protect (thyself). Covet not the wealth of others.

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विस्थापित-प्रवासी मज़दूरों की समस्या- समाधान


कुछ प्रदेशों की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के कुछ सालों बाद राजनीतिक अव्यवस्था एवं नेतृत्व की कमजोरी के कारणों से लगातार गिरती रही है. दुर्भाग्यवश, तीन प्रदेश- बिहार जहां मैं पैदा हुआ, उत्तरप्रदेश जहां रह रहा हूँ एवं पश्चिम बंगाल जहां मेरी ८०+ साल ज़िन्दगी का सुनहरा समय व्यतीत हुआ- ऐसे ही हैं. बिहार एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पिछले बहुत सालों में खेती के काम में बढ़ते मशीनों के उपयोग एवं उद्योगीकरण या गाँव या शहरों में स्थानीय रोज़गार की कोई लघु उद्योग या अन्य व्यवस्था न किये जाने के चलते लाखों की तादाद में हर श्रेणी के लोग-पुरूष, स्त्री – देश के हर कोने में जा विभिन्न तरह की मज़दूरी या सहायक की छोटी बड़ी नौकरियों या सेवा क्षेत्रों में,निर्माण कार्य में, ढाबों में, दुकानों में के कामों में या छोटे छोटे ढेले पर घूम कर सामान बेंचने के विभिन्न क़िस्म के व्यवसाय में, या रिश्ता, ऑटो या ओला, उवेर, या अन्य कम्पनियों के धनिकों के गाड़ियों को चलाने के कामों में लग गये हैं. एक काफ़ी बड़ा अंश पंजाब, हरियाना, जम्मू कश्मीर से ले केरल, आदि तक वहाँ के खेतों में काम करता है, क्योंकि वहाँ खेती में काम करने वाले मिलते नहीं या बहुत ज़्यादा, क़रीब दुगना मज़दूरी माँगते हैं. इनमें बहुत कम उन स्थानों में अपने परिवार के साथ अपनी समझदारी से पैसे बचा अपना मकान बना एक हद तक ठीक ढंग की ज़िन्दगी जीने में सक्षम भी हुए हैं.पर बड़ी संख्या में वैसे ही लोग हैं जो अकेले ही आये हैं, कमाते हैं,कम से कम में में अपना खर्चा चला, कुछ बचा अपने गाँव में रह रहे परिवार के भरण पोषण के लिये पैसा भेजते रहते हैं. ऐसे लोगों की संख्या आश्चर्य होता है तीस लाख की है जैसा मीडिया से पता चलता है. ये वे लोग हैं जो आज कोविड-१९ या पहले भी कुछ स्थानीय दबाव या दंगों में गाँव भाग जाना चाहते हैं. कल मीडिया के ३२ लाख केवल बिहार के लोग वापस जाने का आवेदन भरें हैं, जिनके लिये कल से सरकार स्पेशल ट्रेन चालू की है. बिहार के साथ साथ, उत्तरप्रदेश, ओड़िसा, मध्यप्रदेश के भी मज़दूर घर जाने की माँग कर रहे हैं. कुछ प्रान्तों की सरकारों ने मदद देने की पहल भी की. उत्तर प्रदेश तो अपने स्पेशल बस भेज कोटा के विद्यार्थियों को वापस भी बुलाया, हरियाना के कुछ मज़दूरों को भी. पर बिहार सरकार ने लॉक आउट संहिता के विरूद्ध होने कारण यह नहीं किया. पर दबाव बढ़ता गया. ऊपर से महाराष्ट्र की सरकार ने बाहर के मज़दूरों को ले जाने की माँग भी कर डाली. इन सब कारण से २९ अप्रैल को केन्द्रीय सरकार ने अनुमति भी दे डाली. ज़रूर यह निश्चय राजनीतिक कारणों से किया गया है. जो आज की स्थिति को देखते हुए सही नहीं है और ख़तरनाक भी हो सकता है.
बिहार एवं बाहर से आये मज़दूर वर्ग का यह हाल सदा रहा है. मैंने अपने हिन्दमोटर के कार्यकाल में भी अनुभव किया. गर्मी में शादी के महीने या खेती में काम के मौसम में वे कोई न कोई सच्चे झूठे बहाने बना भी गाँव चले जाते थे और इसके चलते महीनों फ़ैक्टरियों या अन्य कारोबारों में काफ़ी मुसीबत हो जाती थी.बिहार के मज़दूरों में स्थिरता की कमी रहती है. बहुत आसानी से अपने तथाकथित लीडरों की या अफ़वाहों पर जल्दी आवेश में आ जा जाते हैं और गाँवों के रीतिरिवाजों एवं मान्यताओं से जुड़े रहते हैं. उन्हें वहीं आसरा दिखता है अपने लोगों के बीच.

आज की अवस्था तो एक दम ही अलग है. कोरोना-१९ महामारी का प्रकोप मेरे ८०+ के जीवन का अद्भुत दहशत भरा अनुभव है..सभी सम्पन्न से सम्पन्न और आम लोगों के भी जीवन के साधारण ज़रूरतों की कमी की तकलीफ़ों को कम करने के साथ देश के करोड़ों लोगों के पेट भरने की समस्या जटिल है, ऐसी अवस्था में जब देश के आवागमन के सब साधनों को बन्द करना पड़ा है.सभी बच्चे, बड़े, वृद्ध को संक्रमण से रोकने, बचाने से एवं बढ़ते संख्या में मरीज़ों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने, मृत्यु दर को कम एवं ख़त्म करने की चुनौती है.जब इलाज करने की न कोई दवा मालूम है, न संक्रमित न होने की कोई वैक्सीन का इजाद हुआ है, न बना है….अभी तक विश्व में कहीं.वैसे बड़ी ज़ोर से देश विदेश के वैज्ञानिक तोड़ प्रयास कर रहे हैं.
देश की अर्थव्यवस्था चलाने के सभी कार्यकलाप- फ़ैक्ट्री कारख़ाने, व्यवसाय,आना जाना सभी बन्द है लॉकडाउन के चलते, जिसे संक्रमण को रोकने एक मात्र उपाय की तरह किया गया है. यह अवस्था क़रीब ४० दिनों के लॉक डाउन के बाद है.धीरे धीरे देश की रोज ख़राब होती आर्थिक अवस्था का ख़्याल रख देश के सभी ज़िलों को लाल, पीले एवं हरे विभाग में बाँटा गया है. कुछ सावधानी के साथ कुछ गतिविधियों को पूरे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे खोला जा रहा है, जिनमें कुछ वस्तुओं की बाज़ार से लोगों को कमी न हो जाये.
ऐसी अवस्था में इन प्रवासी लोगोंको-जो चाहे तीर्थयात्री हों, शिक्षार्थी, या मज़दूर जहां थे वहीं रहना सबसे उत्तम उपाय था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उनमें कौन संक्रमित है. देश के विभिन्न दूर जगहों से बसों या रेल से इनको ले जाना सबकी भलाई को देखते हुए न उचित माँग थी, न उनका कार्यान्वयन करना कुछ लोगों को खुश करने की राजनीति के सिवाय किसी तरह जायज़ है विशेषकर काम करने वाले मज़दूरों के लिये, जिनकी तुरन्त ज़रूरत पड़नेवाली थी. जैसा कि बड़े बड़े विद्वान अर्थशास्त्री एवं अनुभवी उद्योगपति भी कह रहे हैं…जहां जो मज़दूर अभी हैं वहाँ की सरकार एवं लोगों को विशेषकर उद्योगपतियों को उनके रहने, खाने पीने एवं सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये था निःस्वार्थ एवं देशहित की भावना के साथ.ऐसा करने से ही कारख़ाने एवं अन्य व्यवसाय कोरोना के नियंत्रित होते ही जल्दी से जल्दी चालू हो सकते, एवं देश अर्थनीति कम से कम समय में पूरानी से भी ज़्यादा गति पकड़ सकती, इस नुक़सान की भरपाई के लिये…कल तक टी.वी आदि के द्वारा कुछ समझदार उनको यही मेसेज दे रहे थे, नहीं तो देश का संकट बहुत देर तक चल सकता है.पर जो हो स्पेशल रेल सेवा चालू हो चुकी है…राँची स्टेशन पर गुलाब के फूल दे स्वागत किया एक दल का…यह जनप्रियता हासिल करने का ग़लत रास्ता है. अगर उत्तरप्रदेश हो या बिहार या झारखंड या अन्य ऐसे प्रदेश दृढ़ संकल्प ले वहाँ का नेतृत्व पिछले सालों में अपने ही प्रांतों में शिक्षा का या रोज़गार का साधन खड़ा करता गाँव गाँव में जो सम्भव है यह विस्थापन इस हद तक नहीं पहुचंता. आज कोरोना-१९ के कारण लगाया लॉक डाउन धीरे धीरे खोला जा रहा है, सब सेवाओं एवं कार्य संस्थानों को चालू किये जाने का प्रयास चल रहा है, वैसे समय इन प्रवासियों को अपनी जगह पर ही रूक जाना चाहिये एवं देश की अर्थव्यस्था की गाड़ी को पुरानी गति पर फिर यथाशीघ्र वापस लाने देशहित मदद करनी चाहिये. यही एक कर्त्तब्य पालक नागरिक से माँग है देश का. इसके लिये…
१. इन्हें काम देनेवालों को इनसे संपर्क बना स्थिति से सदा अवगत कराना एवं इनकी वर्तमान असुविधाओं को मिटाने का प्रयास करना चाहिये.
२. उद्योग एवं व्यवसाय के मानवसंधान अफ़सरों को इस काम में पहल करना चाहिये.
३. स्थानीय जन नेताओं को प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को शीघ्र पटरी पर लाने के लिये इन लोगों का आत्मबल बढ़ाना चाहिये.
४. ये प्रवासी जिस प्रदेश के हैं वहाँ के मुख्य मंत्रियों को बिना राजनीतिक फ़ायदे की सोचे इन्हें भी उचित राय एवं सम्भव सहायता करना चाहिये.
५. प्रवासी के अपने प्रदेश एवं जहां वे काम करते है, की सरकारों का ऐसे व्यक्तियों के कल्याण हित विभाग को पूरी ज़िम्मेदारी से इनके सम्बन्ध में पूरी जानकारी का आँकड़ा रखना चाहिये.
साथ ही देश के केन्द्र एवं विस्थापितों को काम देनेवाली राज्य सरकारों का नेतृत्ववर्ग, नगर व्यवस्था चलानेवाले, व्यवसायी वर्ग एवं उद्योगपति को आगे के लिये यथाशीघ्र उस व्यवस्था का कार्यान्वयन करना चाहिये, जिससे ऐसे मज़दूरों को जीवन में स्थिरता मिले…उद्योगपति एवं व्यवसायी वर्ग, मुनाफ़ाख़ोरी एवं शेयरहोल्डरों के ध्यान के साथ साथ छोटे से छोटे कर्मकार के परिश्रम का बिना उनकी ज़िन्दगी की साधारण ज़रूरतों का, ख़्याल रखें, केवल दोहन की नीति द्वारा कार्य करना बन्द करें….हर शहर, फ़ैक्टरियों के कल्स्टर के साथ मज़दूरों के अच्छे जीवन के लिये ज़रूरी उचित आवासों का समूह, सभी ज़रूरी सुविधा- स्कूल, अस्पताल, पार्क, और अन्य सुविधा का इंतज़ाम करे….हर नगरों में चाहे वह नोयडा हो या दिल्ली या और जगह, झुग्गियों,एवं झोपड़पट्टियों को ख़त्म करने एवं पैदा न होने देने का राष्ट्रीय संकल्प लिया जाये जो ज़रूरी है….आज लागत को घटाने के लिये हर उद्योगपति हर कारखाना लगाते वक्त अपने कर्मचारियों की इन सुविधाओं पर न कोई लागत दिखाता है, न पहले से इसकी व्यवस्था करता है…और फ़ैक्ट्री के पूरी तरह चालू होने के पहले कुछ व्यवसायी वृति वाले लोग वहाँ के आसपास की सरकारी ज़मीन में या पास के गाँववाले मजदूरो को शरण देने के लिये अपनी कमाई बनाने के लिये अपने यहाँ झोपड़पट्टी बना देते हैं, और वह बढ़ती जाती है…पहले यह नहीं होता था….हर फ़ैक्ट्री के साथ वहाँ के लिये ज़रूरी हर स्तर के लोगों के रहने की सुविधा भी बनाये या बढ़ाते ज़ाया जाता थे. ऐसी फ़ैक्टरियों के मानव संसाधन विभाग को क्या यह ख़्याल नहीं रखना चाहिये. क्या यह स्मार्ट सीटी एवं शहर की बात करनेवालों को सोचना नहीं चाहिये..मीडिया राजनेताओं की उठापटक एवं चालवाजियों की कहानियाँ बन्द कर इन समस्याओं पर ध्यान दें तो देश का हित होगा, प्रजातंत्र स्थायी बन पायेगा, देश दुनिया में अपना सम्माननीय स्थान बना पायेगा…काश! देश का नेतृत्व कुछ इन अत्यन्त ज़रूरी मानवीय पहलू का भी ख़्याल रखता…प्रधान मंत्री आवास योजना में शहरों के इस आवास समस्या का समुचित ख़्याल भी किया जाता.
अब मैं नोएडा नगर के आज के रूप की चर्चा करता हूँ जो विशेषकर उद्योगों की स्थापना के साथ साथ हर वर्ग के धनी, एवं मध्यमवर्गीय नौकरी पेशा के लोगों के रहने वाले शहर की तरह किया गया था. आज सौ से भी ज़्यादा सेक्टरों में फैल गया है. यहाँ सरकार के हर विभाग के लोगों के सेक्टर है और बाक़ी आम लोगों के लिये अलग अलग छोटे बड़े आकार के घरवाले सेक्टर हैं. पहले ज़्यादा कोठियाँ बनती थी, अब बहुमंज़िली या गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ बनती हैं…बड़े बड़े मॉल बने, बाज़ार बने, अस्पताल बने, व्यवसायिक केन्द्र बने. इनके बीच बीच पुराने गाँवों को भी उनके गाय, भैंस, बकरी, आदि के साथ रहने दिया गया…पर इनमें इन घरों, अपार्टमेंट, दुकानों, अस्पतालों के निम्नतम काम करनेवाले मेड,मिस्त्री,गार्ड, आदि कई लाख लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई. वे सभी नोएडा के गाँवों में वहाँ के जमीन्दारों के बनाए झुग्गियों, दरबो की तरह के कमरों में मोटा भाड़ा दे रहते है…..नोयडा के फ़ैक्टरियों या मकानों के निर्माण में लगे मज़दूरों को तो अस्थायी झोपड़ियाँ ही नसीब होती हैं….देश के बुद्धि वर्ग के लोगों को, मीडिया को क्या इस समस्या के बारे में नहीं मालूम,या वे छोटे लोगों के बारे सोचना ही नहीं चाहते….अनुभव कहता है ऐसी कोरोना-१९ महामारी को ऐसी वस्तियों में रोकना नामुमकिन होगा.
अजीब देश का विकाश हुआ है और हो रहा है…क्या ऐसा ही चलता रहेगा? कोविद-१९ हो या कोविद-५० इनका कौन ख़्याल करेगा….

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नैतिक पतन से गुजरता भारत

आज की अवस्था में अच्छों अच्छों के भी आर्थिक तकलीफ़ का एक मुख्य कारण है अमरीकी तौर तरीक़े की आंख बन्द कर नक़ल करना, कमाये पैसों को बचाने के लिये कुछ त्याग नहीं करना, कुछ तकलीफ़ नहीं उठाना, समाज में तथाकथित अपनी नाक ऊँची करने के लिये बड़े बड़े मकान ख़रीद लेना, सबसे टॉप ब्रांड की चीजों को ख़रीदना, सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, पता नहीं क्या क्या….यहाँ तक की निचले वर्ग के कामगार भी अपने आफिसरों या मालिकों की देखा देखी यही कर रहे हैं….न बचाना, न पौष्टिक खाना, पर शराब ज़रूर पीना, गुटका, या तम्बाकू खाना, न सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनना, न इन्स्यशोरेंस कराना, ….

सभी की एक माँग हम सरकार की बात तो नहीं मानेंगे….पर उससे पैसे येन केन प्रकारेण बिचौलियों के ज़रिये अच्छी कमिशन दे भी ज़रूर लेंगे, आमदनी ठीक नहीं बताएँगे, टैक्स नहीं देंगे…..पर भुखमरी के लिये सरकार की बदनामी ज़रूर करेंगे….न पढेंगे, न सीखेंगे कोई हाथ का काम, न कोई व्यवसाय के गुर, पर सब ग़लत काम करेंगे बहकावे में आ कर समाज के गुंडों के कहने पर ….

ऐसे शायद किसी भी पुरानी सभ्यता का दम भरनेवाले लोग दूसरे देशों में इतने तादाद में होंगे….जहां धनी से धनी एवं गरीब अपने दायित्व को न निभाये, पर अपनी माँग के लिये किसी तरह का भी हिंसक प्रजातांत्रिक नाम का विद्रोह दिखाने के लिये पील पड़ें….

कोई सोचता है आज कोरोना के बन्द से कैसे आसमान नीला हो गया, रात में तारे दिखने लगे, गंगा, यमुना का पानी निर्मल हो गया, रास्ते साफ़ लगने लगे, प्रदूषण विदेशों के स्तर पर आ गया….केवल एक चीज़ के कारण कि लोग बाहर निकलते नहीं, उन्हें गन्दगी फैलाने का मौक़ा नहीं मिलता….हमारी तरह के लोग भी बाहरी देशों में रहते हैं पर वहाँ तो प्रकृति का इतना विद्रूप रूप नहीं देखने को मिलता….यह मौक़ा है कि देश का बुद्धिजीवी इन बातों को सोचे, अपनी संस्कृति एवं आधुनिक विज्ञान की मदद से माँ धरती को, आसमान को, गंगा माँ को प्रदूषण रहित बनाये, अपने को सम्पन्न बनाये, दूसरे कमजोरों की कमजोरी फ़ायदा उठा अनाप-शनाप धन जमा करने के पीछे नहीं पडे, अपना टैक्स दें, अपना क़र्ज़ वापस करे, अपना दायित्व निभाये, अपने कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करे….अगर चीन, जापान, कोरिया के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं….

अनुशासन में रहे, बच्चों को भी वही शिक्षा दे…हम पीढ़ियाँ बनाते हैं…खा पीकर मरने के लिये हम नहीं आयें हैं….हम एक भगवान की संतान हैं, भाई, बहन है, हम एक हैं, सबकी भलाई में हमारी भी भलाई है ….नहीं तो कोविडा-१९ या इससे कोई बड़ी विपदा इन्जार में है….उससे कोई भी बच नहीं सकेगा, न अमरीका, न चीन या रूस, न पाकिस्तान, न यूरोप….

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An Important Policy Change Required After Covid-19

Indian Companies and Debts: over the period, the Indian companies have become been living on high debts. It had become almost a way of running successful business. The annual interest burden of almost all companies kept on increasing. The debts taken by even the profit- making companies from the banks kept on increasing and in process banks became very much loaded with increasing percentages of NPAs pushing them nearer to bankruptcy. The influence of politicians in keeping on influencing banks to grant loans to such companies continued. Many of the companies followed even unscrupulous methods and influences to keep on running this way. Those are some who came in news when they managed skip to safe havens….Mallya, Choksi, Modi, …thousands of them. How many of us knew before this news report that RIL, the biggest company of India with the richest man of the country and perhaps Asia heading it was the highest indebted company. As reported, ‘RIL is India’s most valuable listed firm, with a market capitalization of Rs 9.25 lakh crore. It is also one of the highest indebted companies in India, with a gross debt of over Rs 3 lakh crore, and net debt of over Rs 1.5 lakh crore. Interestingly, it is also one of the most cash rich companies with over Rs 1.3 lakh crore cash in hand. ‘ However, in August last year, RIL Chairman Mukesh Ambani said he has pledged to make the company a ‘zero-net-debt’ firm. And now Reliance Industries Ltd, on a quest to become a net-zero-debt company, has announced to go for a rights issue of equity shares in its board meeting on 30 April 2020. The debt is not legacy of our country. The practice has been highly denounced in all our ancient scriptures..except for Charvaka, who talked of ऋणम् क्रियेत्, घृतम् पिवेत् ।

This lock down of Covid-19 has revealed how poor is our business system, where the companies or industrialists do not create a good enough contingency fund that can take care of such situation. But look at the reality, all the business men and company heads who have appealed to the government that they can’t pay their grassroots workers and other employees, must be having the same luxurious living styles that were having before the suspension of the business because of this global calamity called Covid-19. Will our popularly elected government and Indian policy makers take some lessons and bring forth some mandatory provisions to meet such emergencies?

We, as retired persons with no fat pensions or any other incomes but the savings of years in bank FDs with every six monthly decrease in interest rates are ready to keep the household workers away from their work, paid on humanitarian ground. I wish all rich persons, if they expect respects from the common people, will change their attitudes, so that the welfare democratic state like India don’t go in mesh and become sick economy. All these people must take of millions of people who have turned destitute so and not exploit them by forcing them to take loans at huge risks from unscrupulous money lenders.

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Migrants- Problems or Solutions!

Maharashtra’s asking six states to take back 3.5 lacs migrants so late is highly irresponsible. These migrants have been part of building the economy of Maharashtra for just the minimal remunerations that they get for their hard work they do almost for long hours every day. The states named in the list UP, Bihar, MP, Gujarat and Chhattisgarh. It is strange to see the name of the state of Gujarat that used to be the part of Maharashtra till the reorganisation of states on the basis of language spoken and used. I hardly imagine of Gujaratis as menial grassroots workers. It must be the hatred against Gujarati that would have come out at this time. Will Maharashtra like Ambani and Adani and their clans to shift. The government in Maharashtra over the years could have done away with these migrants well in time after the lock down was announced pursuing them with the reasons. However, all this has started with the different views of the CMs of different states. Yogi Adityanath was perhaps advised to arrange the transport and get the well publicised kindness and compassion with populist reasons. It was and is the responsibility of each state using migrants as their workforce to provide a better living for these grassroots level workers. Nitish is getting criticised for not coming forward to take back the migrants of his states. Unfortunately, both the states involved in case of the migrants, the state of their origin and the state where they work, must play a positive role in providing a better quality of life for these deprived persons. Till now majority of them live in slums, chawls or on the street in pathetic conditions in the places where they work. The governments of the centre as well as the states must consider their pathetic conditions on national priority for a built solution. The states of origin must create more opportunities for reducing the number of its migrants, as it shows the mismanagement by the governments over last seventy years. Some of the states where these migrants are using them as they are short of such persons from their own states who can do their work historically. As it stands, it is because of the very much varying of the job creations and prosperity levels of different states. However, in this particular related to Maharashtra, the political party whose head is the present chief minister, had been very much an anti- migrants historically. The CM must shun that policy of his party and work as the leaders of all the citizens of the state whosoever they may be. We all know that the states such as Bihar, UP, West Bengal, Odisha, MP have historically remained the suppliers of menial workers over years. These states had earned bad names for corruption, work ethics, and poor in providing education, skill, health care and inaction in creating job opportunities, as winning election has been the main task in which they have kept themselves engaged. It must change, and the people of these states must themselves must think of weeding out such politicians from the society.

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Covid-19 chaos-Reason, Way-outs..

Sonia, Rahul and her loyal are fighting their last war as a survived lot with very obvious things as their demands. The government is already concerned and trying to mitigate all these issues and other problems. Nitin Gadkari, one of the most respected ministers for successful implementations of many policies of national priority, is taking all steps to see that MSMEs or migrant labourers and those in unorganised sector don’t suffer. What is the greatness in Sonia’s appeal for Rs. 1 lakh crore for MSMEs, Rs. 7500 cash for each poor family, and then asking the government to withdraw its temporary suspension of the DA increase of government employees? Are these all not being done or it is just to tell people that they still are in existence with the media giving good space for all their statements. I wish Manmohan Singh and Chidambaram who claim to be the best finance ministers would come forward and suggest also how to get sufficient money in public exchequer in detail without creating chaos. This is a critical testing time for any government in any poor highly populated country with the largest chunk as low middle and poor or even destitute. I wish all these persons who as individuals are rich enough to forego their remuneration and perks for the period of this calamity and set an examples for all such crorepati representatives of people in legislatures and encouraging them to do the same. At least now they must tell that all people of all communities must follow the discipline required though their actions for fighting the Covid-19 and win. Let their active members work on ground and spread the right message and help to do away with many myths that are still existing and flourishing in the country. The governments in so many years have failed to stop the growth of slums and those in power never asked their rich industrialists friends to take humane look at their grassroots employees, and never came out a with some guideline for keeping the ratio of earnings of the topmost and lowermost employees within an expected level something like dearness index or some suitable measures. The highly paid HRD executives and officer of the business establishments would have shown some concerns at least about the quality of living of the people working in those establishments at grassroots level. Unfortunately, it all started getting neglected after the great reform of 1990s of Manmohan Singh. Before that all manufacturing companies used to invest a lot for creating housing, hospital, schools, playgrounds, markets for their employees as part of investment. Hindustan Motors, Birla Jute Mills, Tata Steel, Bata, Tata Motors, Modi Industries and all at that time had that. With reform coming, some good alternatives would have been designed and mandated. It would have resulted in lesser miseries that we are seeing today because of Covid-19. Recently the great America based economists, and industrialists such as Rajiv Bajaj have been critical about the unplanned total and sudden clamp down and troubles caused by that. Could it be done by democratic processes? Perhaps never, and by now India would have been in the same horrible conditions as US and other European very much advanced countries are witnessing. Instead let the government and industrialists, town planners and corporations ponder over the suggestion coming out of Ratan Tata about the growing slums. https://www.financialexpress.com/economy/ratan-tata-says-redesign-slums-for-poor-moving-them-away-not-a-solution-better-quality-of-life-needed/1934083/
It is strange that a company like Maruti Udyog built its huge plant in Manesar in Haryana as the second location or in Sanand as third in Gujarat, but without any planning for the residential accommodations of their employees who directly maintain and run the plant with huge lot of machinery and infrastructure. Their highly paid young workmen also are living in some chawl-like accommodations with four or more persons in a small room. And all these chawls belong to small moneyed unscrupulous rich persons.
Solution: Provide free housing for these workers in millions under Prime Minister Awas Yojana creating townships at the periphery of the industrial towns such as clusters of MSMEs, special economic zones with export-oriented units. What is the point in making 100% of these houses in villages when it will be used for older parents there or those with no work living on the money sent by the migrated members of the family? Suggestion is meant for the situation after the lock down of Covid-19 that reported that ,”There are around 1.4 million workers residing in 26,476 relief camps in various states. Around 1 million migrant workers have already gone back to their villages, either by some mode of transportation or on foot.” There will be certainly a millions more living in the places where they lived earlier, may be ‘chawls or jhuggies present in different forms around integrated villages in Noida where the owner past land holders built them for exploiting these least earning unorganised labourers such home maids, security guards,sho assistants, delivery boys almost in all cities and towns of India in tens.
Can someone take this issue right up to PM through their media friends?
Constructive Views Invited on irsharma@gmail.com

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