Make in India : Issues of Defence Sector

29.11.2017

Strategic Partnership Policy and Make in India: Both policies have been initiated in India by Modi government for local production of high-tech defence machines such as artillery guns, FRCVs, helicopters, fighters, submarines, etc. In SPP, a foreign OEM(Original Equipment Manufacturer) will collaborate with one or two Indian manufacturers taking the responsibility of design and development. However, both foreign as well as local company will be selected by the defence ministry and defence forces, and SPP will be limited for delivery of a specific number of the defence machines, a small number to be delivered in ready to use condition and the rest of the contract to be assembled in India by Indian partner with assistance including the sourcing of critical parts from the foreign partner and the rest outsourced in India. Value addition and job creation will be naturally very limited. But most important aspect of SSP is that it is limited to just one model that would be designed and developed by the foreign partner. What happens after the completion of the first contract. What happens to the investment made by the local partner in the setting up the plant thereafter? It is next to impossible to absorb, assimilate the technologies involved for keeping the model upgraded and developed at contemporary level in one project period. Similarly, the local partner will have to keep the critical components imported. I wish the negotiation to be changed for the OEM to set up a full fledged plant with an Indian partner to set up a plant in India that serves as the regional plant of the OEM with an access and possibility to manufacture the newest models too with contemporary technologies where the local partners participate in R&D of new machines and the local partner keep on developing critical parts too locally if it can be done cost competitively. Alternatively, let the OEM set up its local plant independently and serve India as well as export market from India, if it finds that it will be more cost competitive to manufacture in India in long run. With the typical delays in decision making, SPP will be a long enough time taking exercise to meet the country’s requirements. With a number of big companies such as Tata, Mahindra, L&T, Bharat Forge, getting into defence production with manufacture of critical components, if incentivised they can also grow easily as aggregators of the machines too.

Recently, the defence cleared a mega project to acquire 111 helicopters worth Rs 21,738 crore for Navy, the first proposal under the strategic partnership model to get approval. As part of the proposal, 16 naval utility helicopters (NUHs) will be procured in a “fly away” state from the selected foreign original equipment manufacturer (OEM) and the remaining 95 will be made by the Indian strategic partner in India. Who can be the Indian partners. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/government-clears-mega-project-to-acquire-111-helicopters-for-navy/articleshow/61365369.cms

Tata Advanced Systems Limited (TASL) and Bell Helicopter, a Textron Inc. company have an agreement to work together to develop both commercial and military rotary wing markets in India.

Mahindra Defence Systems Ltd have also signed a statement of intent with Airbus Helicopters of Europe to make military helicopters. The two firms had signed agreements to make helicopters in India, seeking to tap a military hardware market estimated to grow to $41 billion in seven years.As part of the plan, the two companies plan to set up a final assembly line in India, develop tier-1 and tier-2 suppliers and undertake extensive transfer of technology to achieve 50% indigenous content. Both the firms are already in business of supply of major critical parts of helicopters and fighters and are exporting to the world class quality level. Tata Group and Mahindra as on today appears to be one day the world class aggregators of helicopters and fighters, if the government wishes so. But who knows if the ministry and the defence forces will select them or prefer other new players such as Adani and Anil Ambani who have recently gone into agreements with the foreign OEMs.

21.11.2017

Tejas Story: The indigenously developed Light Combat Aircraft (LCA) Tejas has been inducted into the IAF in 2016. HAL has delivered only 5 of them by now. According to T Suvarna Raju, chairman and managing director of HAL, HAL has 20 IOC for Tejas, of which it will provide 11 to IAF by the end of this financial year. However, the FOC order will is expected to come by mid-2018. HAL has requested IAF to allow it to cut the material. It is necessary, as if HAL start now, the aircraft will come after three years i.e by 2020 . By 2020, the AON of 83 LCA is expected to be converted into a contract between the IAF and HAL. HAL has 20 IOC for Tejas, of which HAL will provide 11 to IAF by the end of this financial year. HAL will finish the supply of the 20 FOC by 2022. And only then it can go for the next 83. “We have kept things in place to produce eight and we are investing Rs 1,331 crore to increase the capacity to 16 deliverable a year,”said Chairman HAL Between the authorised number of Indian Air Force squadrons of fighters of 42, the available numbers of IAF squadrons are 31 at this time (gap of 11 squadrons that will increase only over time) to face the possibility of a war simultaneously at two fronts-Pakistan and China. Each squadron of the IAF has about18 aircrafts.

If Tejas is world class in performance and IAF agrees, why should it take so much time for IAF to order at least 6-10 squadrons at a time with continuously incremental addition of improvements integrating additional latest weaponry in fast moving era of technology upgradation. Why can’t an independent unit for Engines for fighters with full-fledged R&D come in HAL, as its engine constitutes a major percentage of the total cost. If India can develop its own cryogenic engines, why can’t it take up the task of developing engines, without which it will be difficult to attain the targeted production rates. I don’t agree with the Chairman HAL, when he added, “This is not like an automobile that today you give me a number and automatically I will give you the aircraft immediately. There is a lag, we require all the material to be procured and we need to make 10,000 odd components and put them together, and some components need to be bought from outside.” An Automobile of world class is not that easy to produce. But if there is an efficient managerial and technical talent, it is possible. Examples are Tata Motors, M&M, Eicher Enfield that could not happen with HM and PAL. Interestingly, last year 36 multirole combat aircraft (MMRCA)Rafale fighters from French company, Dassault were purchased at Rs 58,000 crore. If IAF is fine with order of 2 squadrons with Dassault, why can’t it order a quantity reasonable enough for manufacturing ease? I strongly believe that just like Chief Economic Advisor in Finance Ministry, the government must appoint Chief Defence Advisor who can advise the defence minister or PM with the best alternatives.

http://indianexpress.com/article/business/interview-with-hal-cmd-no-frozen-standard-of-preparation-of-lca-thats-where-delays-are-coming-4944113/ )

Tejas and beyond: How short the IAF is of fighters, what options it has now

Comment -“Govt. has not helped private company to get into manufacturing that it claims- Mahindra can already build small plain for short routes. Tata-Airbus collaborated to replace Army Avros. But Govt did not decision till now. However, if HAL would have a private company and wished to be become globally competitive, it would invested on manufacturing technologies, latest machine tools, jigs and fixtures to attain commercial viable aircrafts. India does not lack talent. It requires its right deployment. How would have all major manufacturing companies of the world and those of other sectors would set up their R&D and development centres in India. Moreover, the war that we are talking about will be fought differently with other than traditional strategies and methods. Those in decision making must have on the job.”

India Express has a report in November 21 issue: “The five LCA Tejas supplied to the IAF by Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), Bengaluru, are part of a contract for 40 aircraft, 20 in Initial Operational Clearance (IOC) configuration, and 20 in the Final Operational Clearance (FOC) configuration. But the FOC for LCA Tejas is yet to be attained; production is a long way away. The Air Force is also committed to buying another 83 LCA Tejas, for which a Rs 50,000 crore contract is likely to be signed soon. These fighters will be the improved Mark-1A version, which is still in the design stage….

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Make in India in Defence Forces-Media Reports and My Views

16.11.2017

Make in India and SPP: SPP has been the publicised policy of Modi to help out the increase in localisation of defence key items such helicopters, fighters, submarines, artillery guns and Future Ready Combat Vehicle increasing employment through Make in India and through this way cutting down the present dependence on import that is today about 70%. Almost after three years, Nirmala Sitaraman, the new defence minister boldly cleared two projects: The first one is to acquire 111 helicopters for Navy. As part of the proposal, 16 naval utility helicopters (NUHs) will be procured in a “fly away” state from the selected foreign original equipment manufacturer (OEM) and the remaining 95 will be made by the Indian strategic partner in India.

The second one is for Indian Army for a new generation, state-of-the-art tanks called the Future Ready Combat Vehicle (FRCV), numbering over 1700, to replace the ageing Soviet-era T-72 tanks. As reported in ET, the Defence Ministry has issued a global request for information (RFI) for development and manufacturing of FRCV to find the foreign partners in collaboration with an Indian partner. As expected, the design will be provided by the Foreign Original Equipment Manufactured to the selected Indian strategic partner. But please don’t make mistake to consider these approvals as a great step forward. The bureaucrats and defence forces will take their own times to decide the foreign OEM and Indian partner with meetings after meetings and files moving laterally and vertically immense number of times. As the materialisation of the projects are going to take many years, any thing between 8-9 years as per old standard or at least 4 to 5 years with better decision time frame, for setting up a production facility for each in India and to deliver them for concerned defence forces for operation, Indian forces will pressurise the ministry to import straight, as done for 36 Raffles- single engine French fighters were ordered at very heavy cost. And now the Airforce wants to order more of it rather than pressing HAL to speed up with investment or outsourcing in the bottlenecks of Tejas, the India’s own fighter jets.

None of the SP projects will see the day light unless a considerable number of the total are bought straight from the foreign manufacturers and are agreed upon in advance. As I understand, the continuous up- gradation or provision of setting up a joint R&D facility good enough to keep the model updated with contemporary technologies is not going to be the the part of scheme. It means India will always remain laggard and will keep on spending on the latest machines that defences wish to buy through import. This is what the defence forces and perhaps bureaucrats in defence ministry wish to continue.

The possible foreign collaborators for FRCV as per sources may be these four different countries:

1.The Russian T-14 Armata, 2. The Ukranian Uplot 3. The French LeClerc and 4. the

* South Korean K2 Black Panther

The FRCV is expected to be 50 tonnes, “plus or minus 15 percent,” according to top Army sources. Interestingly, Arjuna is 62 Tons in weight. Why can’t Arjuna can reduce it weight? As stated by the Army Chief, “The Army is looking to introduce modern tanks and ICVs (Infantry Combat Vehicle) from 2025-2027.“ As per Information, Tata Motors with other sister companies is working for defence sector has been developing FRCV. Tata Motors could have certainly developed the machine with specifications of Indian Army unless it keeps on shifting the goal post. http://www.defenseworld.net/news/13440/Tata_Motors_Submits_Response_For_Indian_Army___s_FRCV_RFI#.WgxXA7rhWhA

For helicopters, TASL and Mahindra Defence Systems Ltd are already having technical collaborations for manufacturing helicopters and are presently suppliers of the critical components to all major manufacturers of helicopters. It will be for the defence ministry and India Force to decide the foreign partners. We hardly know and heard lately anything about another project agreed with Russia, the Rs 6,500 crore plan to manufacture 200 Kamov-226T light utility helicopters in 2015. The plant in Bengaluru was inaugurated by PM few months ago. As per media,”The joint venture has been set up. But the request for proposal is yet to be issued to the JV to submit its techno-commercial offer.” It will be difficult to have fast indigenous manufacture of defence force items decided through SPP. There is neither any consensus nor any time frame with fixed accountability. Let us hope we are wrong.)

13.11.2017

We have heard about the corruption in Pakistan Armed forces. But I am shocked to read this media report in Times Group newspaper,’ India’s Defence Personnel’s Decision to not use Advanced version of Tejas, single engine fighters and Arjuna Tank. For a long time, I have been listening about how the persons who matters in Indian defence forces and ministry who are trying to blacken and demolish the innovative endeavours of thousands of talented Indian engineers in DRDO and manufacturing DPSUs and are insisting to keep on importing everything for Indian forces from single engine fighters, missiles, tanks, missiles and submarines and ships that can all be manufactured in India, if not the best much better than many advanced nations. Instead of working hand in hand technically and help in debugging the real defects of the Arjuna or Tejas or artillery gun with DRDO and DPSUs , the defence forces keep on changing their requirements that they come to learn from lobbyists, agents, or magazines. Wars are not won by the best machines but the great spirit. So was the case in wars with at least Pakistan. Our tanks and Gnats were much inferior but our personnel’s had great fighting skills and love of the country in their hearts. If Armed forces technical wings could help, India could have been exporters by now. How can we digest their views when the same engineers in ISRO are setting up world records in manufacturing of launchers, rockets, and satelites that even US, Russian and China envy. Will the better sense prevail in the mind sets of those few who are anti-indigenous Indian produce? Can Modi government prevail over them? Otherwise we, Indians have started doubting about the intents of some of the key officers who matter in procurement. https://timesofindia.indiatimes.com/india/armed-forces-say-no-to-advanced-versions-of-tejas-arjun/articleshow/61620740.cms

12.11.2017:

Can HAL or other DPSUs take lessons from ISRO? But the main question is: Will bureaucrats of the ministry and related hierarchy of defence forces allow it to happen ISRO way? Will PM and Defence Minister be able to change the mindset’s of the bureaucrats and defence officers who are hardly interested in indigenising the defence machines? It is difficult a delicate task to tell the people running in their own way for years to change. But it must happen if India does wish to remain under the obligations or threat of big power. Many, including me, have hope in the steadfast and dedicated working of Modi in the interest of the nation, so this suggestion. PM must consult the chiefs of ISRO, DRDO and CSRI and heads of companies like HAL, BEL, Avadi Tank Factory, and chiefs of dockyards building navy ships how to develop and produce indigenous defence items as others like China is trying to do. In this week, it was announced in the media that ‘The Indian Space Research Organisation (Isro) is planning to double the launch frequency of satellites built by it by scaling up outsourcing to industry to meet growing demand.’Isro now launches nine to 10 spacecraft built by it per year. It is targeting to double the launch frequency to 18 per year from 2018-19. And the it is taking is of using the private sector for helping it in manufacturing parts, subassembly and testing. According to the chairman, ‘80% of work relating to launch vehicles (rockets) is done by the industry, whose contribution in building of satellites is in the range of 30 to 35%.“Effort will be to keep increasing it. Finally, (eventually) we feel (only) eight to ten per cent of activities will have to be done within the organisation (and the rest outsourced to industry).”Isro has been associated with more than 500 small, medium and large-scale industries while implementing various space programmes. So far it has transferred about 300 technologies to Indian industries for commercialisation.

http://www.livemint.com/Science/c1EWxgeOgJUwGq4npZZcKJ/Isro-plans-to-scale-up-outsourcing-double-satellite-launche.html Why the same can’t be repeated by HAL for helicopters and fighters of all types? What are to be changed to achieve the quality standards and scale required by the country? Is it not a shame that after so many years, HAL can’t produce Tejas in required number to fulfil requirements of single engine fighter of Airforce if all the stakeholders work concurrently as it is done in other private sector? Have these companies hired and used effectively the best talent in its R&D centres for their product wise integrated plant? Why can’t these companies hire or buy the R&D companies abroad? As reported, As reported, between 2015 and 2015, HAL will produce six Tejas fighter aircraft . It plans to increase the production up to eight and 16 aircraft each year.By 2020, HAL expects to supply 40 Mark I LCA aircraft to the IAF, which is expected to field approximately 14 LCA squadrons. Why can’t HAL produce more and simultaneously improving its capability to be of the best in global standard? Why can’t it be earlier? Is there something required to make HAL management more accountable? I may believe the present government that till now perhaps the effective government heads didn’t want that, but I don’t find any big change in the mindset of this government. It unnecessarily kept on changing new defence ministers. It is the political system, bureaucracy and users with vested interest that are not endeavouring honestly to make all defence machines such as fighters, helicopters, submarines, aircraft’s carriers, other naval ships and getting developed and manufactured in the country creating millions of high standard jobs. Bad luck Talented Indians! These people are doubting our capability. Will Modi will show his might in this area too? http://www.airforce-technology.com/news/newsfull-scale-production-of-light-combat-aircraft-tejas-to-begin-in-2017-4793358

What makes things more complex for the IAF is the traditional slow reaction of the government to address, among other things, the urgent hardware equipping and replenishment owing to its inability to develop steady and sustained indigenous air assets’ production.

Although the IAF is neither the final decision maker nor the industrial policy planner, yet it needs to advise the government of the supreme importance of using indigenous air operation assets for future eventualities and maintain combat readiness without any possibility of supply disruption from foreign vendors in times of crisis. Surely, the IAF has both expertise and experience to navigate the Indian establishment. At 85, it is the bounden duty of the IAF to take the initiative to navigate and make a strong indigenisation case to convince the government. Surely, the government will listen.

The IAF is buying 40 Tejas LCAs – 20 with Initial Operational Clearance and 20 with Final Operational Clearance. In addition, 83 more LCAs are to be bought, and this will make up for the requirement of single engine aircraft. http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/a-vertical-climb-to-glory-tejas-enthralls-at-air-force-day/articleshow/60994074.cms

3.11.2017

Why has India failed to design, develop, manufacture and use in operations its own indigenous defence machines over 70 years-a pertinent question in my minds and in the minds of almost all knowledgeable Indians? I have been following the defence sector since Modi government took over and announced ‘Make in India’ and the Strategic Partnership Policy (SPP). My views are as follows:

1. None of the governments since Independence even after the wars with China and Pakistan gave the defence production its due priority. Recent Doklam controversy with the Chinese has further reminded us that India must pay attention to defence production of its own. We must produce most of our defence machines and equipment indigenously. And let me confirm with my life long experience of manufacturing and management that

it is very much possible.

2. The governments prodded by bureaucrats and defence forces instead of making the sophisticated defence machines such as tanks, missiles, artillery guns or even ammunitions have been and eventoday prefer to import , may be to allure the two most powerful nations on its side. At one time, most of our defence imports were from Soviet Russia and now after the end of Cold War, we are turning to buy more and more from USA and its allies, and keep on importing 70% of the total defence requirements. Modi made an effort but that was half hearted. There is hardly any effective cooperation and understanding between the DRDO or manufacturing DPSUs, technical decision makers of defence forces and bureaucrats of the defence ministry.

3. Over the years, no restructuring of DPSUs have ever be thought off to bring productivity and efficiency or making companies like HAL accountable to produce efficiently to meet the demand of the country, leave aside the export. HAL certainly would have by now four five world class fully integrated factories to design, develop, and produce the quantity required to meet Airforce requirements of helicopters, fighters, bombers, or for that matters drones of latest generations. HAL facilities, management system and human resources would have been world class. I wonder why if the finance ministry can have a world reputed economists as CEA, why defence ministry and defence production should not have one similar position. Can someone in government answer why the shipbuilders for Indian Navy be under two ministries- shipping as well as defence?

4. It is very difficult for a private company to enter as vendors of components to DPSUs not because private sector manufacturing unit can’t design, develop, and deliver the quality items in time but because of procedural hurdle, corruption and delays. There are already private companies in manufacturing sector in India that are exporting worth about 1-2 billions dollor. The same is true for a really new defence machine required to be built for defence forces. A private entrepreneur feels getting ragged and looted by all levels of personnels of the PSU at every step to whom it tries to supply. Reasons are a lot of discriminatory power and some times unwritten rules.

5. Another major building delays in product development, testing and induction are the Defence Forces’ such as navy the penchant for the latest, with admirals demanding that each warship incorporates newer and more sophisticated technology till last as they go on learning about them from different sources. After indegeneously building INS Vikrant, the navy would have gone for the next INS Vishal as decided earlier, or after building nuclear sumarine INS Arihant, to Aridaman to build the required strength of the navy with already acquired technologies. The navy admiral must understand the timeframe of design freeze. Major vendors would have also got confidence. But both the projects are getting delayed for one reason or the other from bureaucrats or naval headquarter. http://ajaishukla.blogspot.in/search/label/Private%20Sector

6. The in-depth study of the stories till date of the indigenous manufacture of Arjuna, the Main Battle Tank, Tejas, the single engine Fighter, submarines and ships built at our own dockyards, Dhanush of OFB (http://www.frontline.in/the-nation/gunning-for-dhanush/article9921665.ece?homepage=true ), and artillery guns built by Tata SED and Bharat Forge, Punj Lloyd bare open the weaknesses in our defence procurement system, the discouraging anti national and irrational roles played by the defence force officers and bureaucrats of defence ministry. The PM and Defence ministers till date have failed to bring a transformation in the management and reorganisation of defence production organisations and a cohesive relation in researchers, developers, manufacturers and users. I wish there comes a pragmatic revelation to the head of the country.)

XxxxxxxxxX

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Manufacturing in India or Make in India

13.10.2017

Indian Railways: Bihar’s Great Opportunitiny is here to get into manufacturing sector in big way this time and if it can’t, it will be never. Even after the defeat in State assembly election, Modi government cleared the two major plants formanufacturing of railway locos- one diesel and the second electric. I am sure it would not happened at any other government or PM at centre. Just after the taking over the Railway ministry by Piyush Goel from Suresh Prabhu, there was a controversy reported on the GE’s Madhepura Plant. But the doubt has been clarified by Shri Goel. The project is very much on track. Both plants are now in execution stage, according to the media report. Alstom’s electric locomotive unit will be produced at Madhepura, GE’s diesel engine would be manufactured at Marhaura. Both are the joint ventures with Indian Railways. Indian Railways plans to buy 1,800 engines from the two facilities over 11 years. 1,000 diesel locomotives will be manufactured by the GE-led venture with a basic cost of Rs 14,656 crore, while the Alstom-led venture will manufacture and supply 800 electric locomotives at a basic cost of Rs 19,904 crore. GE is building two locomotive models for Indian Railways: the first a dual-cab locomotive with a 4,500-horsepower engine and the second features a 6,000-horsepower engine. It is claimed that the firm will produce India’s first diesel-electric locomotive that complies with the international standard on emissions, known as UIC 1. I don’t know the answers of some questions about the two projects? Will the manufacturing stop after 11 years or after the handing over 1800 locomotives to Indian Railways or will keep on going with incorporating the latest contemporaries technologies and new models? Will the joint venture will also have separate top class R&D facilities with each production plant so that India with help of the giant MNCs become big hub for all future loco manufacturing and exporting to other countries? Will some small and big first class vendors come up around the plants of both places, as the MNC manufacturers are already claiming to have 70% indigenous components? Will the people of Bihar allow these two OEMs run the plant with the best management practices with no interference from the local political and bahubali extortionists? Will Nitish government or the governments to follow, ensure that with a firm and ruthless hand? Why can’t the plant be brought under special manufacturing zone with an additional legislative act? Have a large number of ITIs and other infrastructure projects such best possible roads, schools, hotels etc been planned by the state government? Positive approaches to all these question will make the dream of an industrialised Bihar realised. And with that, the loss of Dalmianagar and Tatanagar would have been more than compensated. For status from media, one can go through this news report and I request readers with possibility to get some actual snaps of upcoming plants and forward. 

Interestingly, India Railways have two manufacturing plants for diesel and electric locos. The Chittaranjan Locomotive Works in Chittaranjan makes electric locomotives. The Diesel Locomotive Works in Varanasi makes diesel locomotives. I wonder over the many years why could not these plants with collaboration as well as internal R&D could not become competitive to global companies. Should one conclude that a PSU can never be competitive because of the lack of either talents in engineering and modern management techniques or red tape of Railway ministry or board.

20.10.2017: 
Make in India and an Indian Company: How many of us know about Tejas Networks, a 17-year- old Bangalore-based network equipment maker to emerge a marquee made-in-India product company that is today building a large chunk of India’s internet broadband highways? Tejas’ business was built on solid technology at prices that could rival those of Chinese manufacturers. Over the years, Tejas has generated over 250 silicon IPs in-house.” For every hardware engineer, Tejas has two software engineers, and its suite of software-differentiated products is among the sturdiest and the most advanced in the world. Post its IPO in June, Tejas has minted at least a hundred dollar millionaires within the company. …Tejas is in fore front of BharatNet and 5G ….. Tejas has also supplied equipment to the ambitious BharatNet project to provide broadband internet to all of India’s gram panchayats, and helped connect 40,000 villages so far……. Many of the 5G standards in optical transmission have been contributed by the Tejas team, so the company is equipped to handle the transition to 5G even before it happens. Why is the government so skeptical about the capability of Indian talents? Let it straighten up its red tape and decision paralysis. Defence manufacturing is another area that could not only be self sufficientu but also export. It has not happened or not happening because of the age old system and procedure of decision making that does encourages inefficiency, status quo and prefers mediocre talent. The main objective perhaps is to keep on importing that provides a lot of riches to some few important persons at cost of the security of the nation. http://www.openthemagazine.com/article/wealth-issue-2017-comeback-kids/sanjay-nayak-53-ceo-md-tejas-networks

India needs brand new OEMs in defence sector and here is one such missionary big business man in manufacturing sector. His name is Baba Kalyani, and recently Baba stated in an interview with Ajai Shukla of Business Standard, “The Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS) team of Bharat Forge has created a new benchmark in 155-millimetre artillery. For decades, no similar gun has been designed anywhere in the world. This is the first gun in 30 years designed afresh, from scratch. This will be a world-beater. Next year it will be in every Jane’s magazine. Nobody has a gun like this. With a range of 45 plus kilometres, it’s an amazing weapon.” And, further Baba Kalyani prophesied “India will become one of the largest exporters of military hardware in the next 10-15 years” With dilly dallying decision on SPP other manufacturers such as the defence units of Tata, Mahindra, L&T for fighters, helicopters, submarines, or naval ships gradually developing the reliable tier1 and tier 2 vendors must also take this route. As it seems with the bureaucracy and rigid way of working of the armed forces, there is hardly to hope anything from DPSUs that are capable lacking the bosses or decision makers who have not mastered the art of innovations in management but for whom the rules are that which has been written in procedural books decades ago. http://ajaishukla.blogspot.in/search/label/Private%20Sector 
4

In the press conference October 25, US Secretary of State, Rex Tillerson made a statement in New Delhi, “[W]e are willing to provide India advanced technologies for its military modernization efforts. This includes ambitious offers from American industry for F-16 and F/A-18 fighter planes.” As reported, “the F/A-18E/F is a fantastic aircraft and Boeing has the go-ahead from Washington to set up a plant to build the fighter in India.” In June this year, The defence arm of the Tata Group has signed an agreement with American firm Lockheed Martin to produce and export new generation F-16 fighter aircraft. If India does not agree for F-16 , will Lockheed agree for F/A-18 manufacturing and export? Lockheed, IAF, and defence ministry must negotiate and agree for setting up a line of manufacture and export here in India too.Tata Defence Group is already a tier-1 vendor for many including Boeing and Airbus. With the red tape of bureaucracy and the IAF historical way of fanatically changing of specifications/ requirements, will this SP joint venture come up? 

Till now only one SP contract has materialised. In May 2017, L&T entered into a contract with Defence Ministry for supply of 155/52 calibre Tracked Self Propelled Gun Systems to the Indian Army.L&T will be supported by its South Korean technology partner Hanwa Tech Win (HTW). These guns will have over 50% indigenous content and will be delivered from L&T’s manufacturing facilities including a new Armoured System Complex at Hazara. The contract took six years to materialise. https://eipvidhya.lntecc.com/gn/broadcast/BCM0009/DefenceorderforLT12May2017rev-7859.pdf In the mean time, two Indian manufacturers -Tata Power (Strategic Engineering Division) and Bharat Forge too will have their Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS) ready to supply may be better guns to the Indian Army. It will be interesting to watch this Make in India competition. I wish the government could kill red tape delays and irrational way of Indian forces at decision making level, if it wishes manufacturing to flourish and employment generated.

5
Akash and Pinaka are indigenously developed and manufactured in India missile systems. The Akash system is over 96 per cent indigenous and sources its components from 330 Indian industries. The Pinaka, 92 per cent local, supports 43 Indian industries.As reported, both are required urgently by Indian Army. India Air Force requires Akash- a supersonic, all-weather surface-to-air missile which can shoot down enemy aircraft, helicopters, drones and cruise missiles 30 kilometres away – to protect airfields and vital installations.But for over a year now, orders worth over Rs 19,000 crore for these indigenously designed developed and manufactured weapon systems have been caught up in South Block’s red tape. The armed forces’ intent to buy additional Akash and Pinaka systems are yet to translate into contracts.What can be the reasons for the delay when India is to show its war readiness on China front too. Why should it not be the top priority of the highest authority of the government to sort out these shameful delays based on red tape issues of the defence ministry bureaucrats and some in forces who in name of getting the best technologies misguide political bosses towards a situation where they get forced to buy it from foreign suppliers at any cost? Why should they bother against their own interests? What will they get for themselves if they buy indigenous ones however good the products are? This is the reason that tier 1 and 2 vendors could not be developed for scaling up Tejas fighters to a squadron or more a year. This is also behind the fact that Arjun Main Battle Tank Mark II are not getting inducted in Indian Army though in performance it is better than many so called imported supplies. This is the reason that the projects of the Futuristic Infantry Combat Vehicle (FICV) have not seen the light of the day. How can any private company in SPP keep on wasting its resources to fight the impregnable red tape barriers waiting for it for years after years? Disruptive changes in bureaucratic way of operation is more important than demonetisation and GST for curtail the black money. http://indiatoday.intoday.in/story/indian-air-force-pinaka-drdo-akash-missile-defence/1/1071401.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Make in India -Failures in indigenous defence machines sector

Why has India failed to design, develop, manufacture and use in operations its own indigenous defence machines over 70 years-a pertinent question in my minds and in the minds of almost all knowledgeable Indians? I have been following the defence sector since Modi government took over and announced ‘Make in India’ and the Strategic Partnership Policy (SPP). My views are as follows: 1. None of the governments since Independence even after the wars with China and Pakistan gave the defence production its due priority. Recent Doklam controversy with the Chinese has further reminded us that India must pay attention to defence production of its own. We must produce most of our defence machines and equipment indigenously. And let me confirm with my life long experience of manufacturing and management that it is very much possible. 

2. The governments prodded by bureaucrats and defence forces instead of making the sophisticated defence machines such as tanks, missiles, artillery guns or even ammunitions have been and eventoday prefer to import , may be to allure the two most powerful nations on its side. At one time, most of our defence imports were from Soviet Russia and now after the end of Cold War, we are turning to buy more and more from USA and its allies, and keep on importing 70% of the total defence requirements. Modi made an effort but that was half hearted. There is hardly any effective cooperation and understanding between the DRDO or manufacturing DPSUs, technical decision makers of defence forces and bureaucrats of the defence ministry. 

3. Over the years, no restructuring of DPSUs have ever be thought off to bring productivity and efficiency or making companies like HAL accountable to produce efficiently to meet the demand of the country, leave aside the export. HAL certainly would have by now four five world class fully integrated factories to design, develop, and produce the quantity required to meet Airforce requirements of helicopters, fighters, bombers, or for that matters drones of latest generations. HAL facilities, management system and human resources would have been world class. I wonder why if the finance ministry can have a world reputed economists as CEA, why defence ministry and defence production should not have one similar position. Can someone in government answer why the shipbuilders for Indian Navy be under two ministries- shipping as well as defence?

4. It is very difficult for a private company to enter as vendors of components to DPSUs not because private sector manufacturing unit can’t design, develop, and deliver the quality items in time but because of procedural hurdle, corruption and delays. There are already private companies in manufacturing sector in India that are exporting worth about 1-2 billions dollor. The same is true for a really new defence machine required to be built for defence forces. A private entrepreneur feels getting ragged and looted by all levels of personnels of the PSU at every step to whom it tries to supply. Reasons are a lot of discriminatory power and some times unwritten rules.

5. Another major building delays in product development, testing and induction are the Defence Forces’ such as navy the penchant for the latest, with admirals demanding that each warship incorporates newer and more sophisticated technology till last as they go on learning about them from different sources. After indegeneously building INS Vikrant, the navy would have gone for the next INS Vishal as decided earlier, or after building nuclear sumarine INS Arihant, to Aridaman to build the required strength of the navy with already acquired technologies. The navy admiral must understand the timeframe of design freeze. Major vendors would have also got confidence. But both the projects are getting delayed for one reason or the other from bureaucrats or naval headquarter. http://ajaishukla.blogspot.in/search/label/Private%20Sector

6. The in-depth study of the stories till date of the indigenous manufacture of Arjuna, the Main Battle Tank, Tejas, the single engine Fighter, submarines and ships built at our own dockyards, Dhanush of OFB (http://www.frontline.in/the-nation/gunning-for-dhanush/article9921665.ece?homepage=true ), and artillery guns built by Tata SED and Bharat Forge, Punj Lloyd bare open the weaknesses in our defence procurement system, the discouraging anti national and irrational roles played by the defence force officers and bureaucrats of defence ministry. The PM and Defence ministers till date have failed to bring a transformation in the management and reorganisation of defence production organisations and a cohesive relation in researchers, developers, manufacturers and users. I wish there comes a pragmatic revelation to the head of the country.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

बिचारों के जंगल में -६

३१.१०.२०१७
आज राष्ट्रीय एकता दिवस जो राष्ट्र निर्माता लौह पुरूष सरदार पटेल के जन्म दिवस भी है, देश भर में ‘एकता हित दौड’ का आयोजन कर मनाया जा रहा है. मेघदूतम् पार्क सीनियर सिटिजेन फ़ोरम, जिसे हम मज़ाक़ में M कम्पनी भी कहते है, ने इसका आयोजन किया था सबेरे ६.३० बजे. मैंने सोचा था पूरे एफ ब्लॉक के बाहरी रास्ते को कवर करेंगें, पर पार्क का एक चक्कर कर ही यह दौड समाप्त हो गई, शायद इस लिये कि दौड़ सकनेवाले युवकों की संख्या कम ही थी. पता नहीं पर क्यों डा. डी. शर्म्मा के ग्रुप, जिन्हें हम D कम्पनी कहते है, के कोई लोग न दिखें. कहाँ इस देश में एकता आ पायेगी. यही हाल हर RWAs, पंचायत, और सभी संस्थाओं का है,हर जगह दो या ज़्यादा है. क्या राजनीति यह दरार डाल रही है या ब्यक्तिगत स्वार्थ. आज कम से कम कांग्रेस के राहुल गांधी, चिदाम्बरम्, सिंब्बल आदि को दिल्ली में आयोजित एकता हित दौड़ में तो शामिल होना चाहिये था. पटेल कांग्रेस से थे और नेहरू के नजदिकी भी. फिर यहाँ क्यों नहीं पूरा देश ग़ैरराजनीतिक ढंग से मिल कर आगे आये. क्या भविष्य देंगे ये राजनीतिक नेता देश की नई पीढ़ी को, जिनका एक धर्म और एक कर्म चुनाव जीतना रह गया है. ये सब आयोजन भी फ़ोटो एवं सेल्फ़ी तक ही सीमित हो रह जाता है? आम जनता पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता.

पहले भूमिहार समाज अपनी कमज़ोरियों पर ध्यान दे, शिक्षा हो या ब्यवसाय हर काम में महारत हासिल करवाये अपने बेटियों और बेटों को, दहेज बन्द करे देना लेना. गीता का कर्मयोगी बराहम्ण बने. भूमिहार का पर्याय बाहुबली, दबंगई और धूर्तता न हो. हमारा आचरण अनुकरणीय हो. संरक्षण के लिये आन्दोलन करना घटिया तरीक़ा है समाज मे बिभाजन का , बिना परिश्रम कोई समृद्धि नहीं मिलने वाली. हाँ कुछ तथाकथित भूमिहार नेता ज़रूर बन जायेंगे.. अच्छा नहीं लगे फिर भी मान लीजिये मेरी बात, ७८+ का हूँ और… 

२८.१०.२०१७ 
हिन्दुस्तान मोटर्स के ३७ सालों की बहुत खट्टी मिठ्ठी यादें है. इस उम्र में खट्टी यादों को भूल चुका हूँ, मीठ्ठी यादें आज भी मेरे उदास क्षणों को ख़ुश करती रहतीं हैं. मुझ गाँव के गँवार को अपने को सफल सिद्ध करना था. मज़ा तब आता था जब मेरे सामने किसी तकनीकी समस्यायों को सुलझाने की ज़रूरत पड़ती थी. मैंने सभी बाधाओं को कठिन परिश्रम , लगातार उस विषय के अध्ययन और कुछ नई सोच से सुलझाया और इस प्रक्रिया का दौर अभी भी चल रहा है, बहुत पढ़ता हूँ, अपने अनुभवों से सोचता हूँ, और लिखता रहता हूँ व्लाग, फ़ेसबुक, ट्विटर पर विभिन्न विषयों पर और ज़िन्दगी चलती जा रही है. हाँ , मैंने हिन्दमोटर से ही सब कुछ सीखा क्योंकि किसी ने उसमें अड़चन नहीं डाली, किसी को उससे मतलब ही नहीं था, न समय था, मुझे समय भी बहुत कुछ पाने की लालसा नहीं थी, थोड़े में ख़ुश हो जाता था, ऊपरवाले मेरी इस कमज़ोरी को जान गये थे. बहुत लोगों ने आकर्षित करना चाहा, पर मैं अपने कार्य के स्वतंत्रता को कभी छोड़ना नहीं चाहा. बच्चे ख़ुश हैं, हम भी. बहुत याद आता गुज़रा हुआ ज़माना…… 

१९.१०.२०१७
# माँ धनलक्ष्मी की एक नई प्रार्थना 
इस साल दीप पर्व पर 

मेरा आग्रह माँ तुमसे

कुछ आज नया कर दे तू

रंकों को राज दिया है

बचपन से यही सुना हूँ 

है आज प्रार्थना मेरी

न भटक 

कृत्रिम भक्तों में

जो चीनी दीप जलाकर 

उज्जवलित किये घर कोना, 

गहनों की चमक दमक है

ब्यंजन से थाल अटे हैं

मूर्ति तेरी कंचन है

न भटक वहाँ तू जाकर

माँ, आज नया तू कुछ कर

एक लक्ष्मी जहाँ रोती हो

एक रोटी हित मरती हो

जिनका घर न रोशन हो,

बन जीवन भार खड़ा हो,

तू त्वरित आज उधर चल

अपनी कृपा बरसा कर

मां आज उन्हें ही हरित कर….
१८.१०.२०१७ आजकल ताजमहल पर घमासान मचा हुआ है मीडिया में और टी.वी. के समाचार चैनेलों पर. बिरोधी पार्टियाँ को अच्छा मौक़ा मिला है भगवा मानशिकता पर बोलने का. मीडिया तो जाति एवं धर्म या सेक्स सम्बन्धी सभी नकारात्मक समाचारों को खोज या आविष्कार कर ज़हर बो रहा है. पर कुछ लोग जो सकारात्मक ख़बर देते उससे आते बदलाव की मादक मनमोहक सुगन्ध लोगों तक नहीं जाती. आज उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ़ बोर्ड के चेयर मैन सैयद वसीम रिज़वी ने बयान दिया कि एक दो छोड़ अधिकांश मुग़ल यैआस थे- The Taj Mahal cannot be a symbol of “worship.”….”most Mughals were ‘aiyaash'” or ‘dissolute.’

“The Taj Mahal can be a symbol of love but not of worship. मुझे याद चार पाँच साल पहले की कहानी: मेरी चचेरी बहन अपने गाँव से अपने छोटे भाई के साथ वृन्दावन, मथुरा आई थी यमुना में स्नान कर यमराज को ख़ुश करने के लिये, जिससे वे नर्क का कष्ट न दें मरने के बाद दोनों को. यमुना यमराज की बहन जो ठहरीं. मान्यता है गाँवों में किसी पंडितजी का बताया. भाई सोचा समय ख़र्च का उचित उपयोग करते हुये सबको आगरा में ताजमहल भी दिखला दिया जाये, वे गये, देखे, पर वहाँ चढ़ावा तो केवल गाइड लेते हैं, बहन उन्हें पंडा समझती रही , सब जगह हाथ जोड़ माथा टेकती रहीं……निकलने के बाद भाई से पूछी यह किसका मन्दिर था इतना सुन्दर एकदम निस्पृह भाव से….तब भाई बताया कि देश में एक बहुत बड़े मुसलमान राजा हुये थे और वे अपनी पत्नी को बहुत मानते थे, चौदह-पन्द्रह बच्चे पैदा होने के बाद रानी या बेगम मर गईं, उन्हीं को वहाँ दफ़नाया गया है…..बहन ग़ुस्से से लालपीली हो गईं, तुमने मेरे यमुना में नहाने का सब फल नष्ट करवा दिया…..हम ऐसे जगह जाना ग़लत समझते हैं… होटल चलो, पहले नहायेंगे……कितनी सहज, सरल बात है, हम इसे क्या कहेंगे? ….वैसे बहुत लोग मानते हैं कि शाहजहाँ केवल बाहरी सजावट किये थे..और ताजमहल एक पुराना मन्दिर है..एक पूरी की पूरी किताब लिखी गई है बहुत तार्किकता से ….https://timesofindia.indiatimes.com/india/taj-mahal-not-a-symbol-of-worship-most-mughals-aiyaash-up-shia-waqf-board-chairman/articleshow/61117915.cms


मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से पढ़े, सब मोदी और फिर नीतीश के भी ख़िलाफ़ होंगे क्योंकि नीतीश ने देर से ही सही ग़लती अपनी दुरुस्त कर दी, शराबबन्दी जो गाँव के घर घर में फैलता जा रहा था, मर्द औरत की कमाई भी पी जाता था….अब बडा धमाका बाल बिबाह एवं तिलक पर हथौड़ा प्रहार, मैंने तय किया है हमें इसकी जानकारी होते ही पुलिस में रिपोर्ट करूँगा. हम बिना ज़िम्मेदारी लिये संरक्षण और क़र्ज़ माफ़ की माँग कर देश को महान नहीं , देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और यह सब एक नालायक परिवार और उनके चार-दस बेईमान पिछलगुओं के कारण है….ब्यक्तिक या पारिवारिक पार्टियों को मुफ़्त दी हुई आफ़िस की ज़मीन वापस ले लेनी चाहिये….

सुनारों के बारे में प्रसिद्ध है कि वे व्यवसाय में अपने बाप के भी नहीं होते, सब गहनों में मिलावट करते हैं, छोटे शहरों, क़स्बों में तो ज़रूरत से ज्यादा. हिन्दमोटर रहते हुये यमुना के कहने पर मैंने उनकी शादी के समय का एक ऐसे ही क़स्बे के सुनार का बनाया उनका दस भर का नेकलेस अपने सामने हिन्दमोटर में मेरे ही नीचे काम करते बहुत क़रीबी के एक सुनार से घर में लगवाया, केवल तीन भर सोना निकला. आज न सरकार उनको बिना पैन के पचास हज़ार से ऊपर के गहने की बिक्री रोक सकी, न हॉलमार्क को क़ानूनी बनाने की हिम्मत रखती है. बार बार वे हड़ताल किये हैं और इन कारणों से लाखों व्यवसाय में लगे मज़दूरों को बेकार हो जाने का बहाना बना सरकार को धमकी दे देते हैं, सरकार डर जाती है और बिरोधी दल भी साथ देते हैं, काला धन सोने में जमा होता रहता है बेईमानों का. लगता है कोई सुधार हमारी तरह के प्रजातंत्र में सम्भव ही नहीं है. अब सब छूट के बावजूद भी मन्दी का कारण सरकार को बता मज़दूरों न्यूनतम मिहनताना दे रहे हैं. आश्चर्य है कि एक मज़दूर जो ज़ेवर तैयार करता है दिन भर में मिहनत से स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वातावरण में उसे ३०० रूपया मिलता है और मालिक को १५०० से ३००० तक. क्या निदान है इसका? हमारी महिलायें जो सभी अमरीकन रीति रिवाज के अनुकरण में सब देशों से आगे हैं, अमरीका की तरह गहनों पर भी उन्हीं की तरफ़ कम आकर्षित हों…..एक अजीब परिस्थिति है हम नगदी क्रय विक्रय नहीं छोड़ेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे चाहे जितना भी कमाये और उसको क़ानून से बचने के लिये और अन्य पेशेवालों को बेईमानी का रास्ता बताने के लिये व्यवहार करेंगे…..उन पर बेतिहासा ख़र्च करेंगे, पर सरकार का टैक्स नहीं भरेंगे….

१५.१०.२०१७

कल पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह था…..नरेन्द्र मोदी पहुँचे थे, ….नीतीश के दोस्त बन चुके हैं…..राजनीतिक बाध्यता के बावजूद दोनों हीं समाज की कुरीतियाँ से मुक्त करना चाहते हैं देश को….बेटियों को समान सम्मान सब क्षेत्र में, भ्रूण हत्या पर सख़्त रोक, हर बेटी सरस्वती की आराधना कर लक्ष्मी की कृपा पाये. पर दुख तब होता है जब कुछ अति शिक्षित महिलाओं को भी मर्दों के सब बदगुणों को अपनाते पाता और देखता हूँ. नीतीश पहले शराबबन्दी की क़ानून द्वारा, और अब दो बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार को लागू करने का एलान कर चुकें हैं- तिलक और बाल बिबाह के बिरूद्ध, जो बहुत ज़रूरी है.पर इसके लिये अच्छी शिक्षा जिसमें सर्टिफ़िकेट पर ज़ोर न दें अच्छे कर्मठ बनने की प्रेरणा मिले, ज्ञान प्राप्ति पर ज़ोर हो, ज्ञान के ब्यवहारिक उपयोग का रास्ता मिले, जो विद्यार्थियों को हर तरह की समस्यायों के समाधान करने का रास्ता बतायें. शिक्षक भी केवल माँग की लड़ाई न लड़ दायित्व को भी समझें , लगातार योग्यता बढ़ाते रहें , बिद्यार्थियों को प्रश्न करने को प्रोत्साहित करे, सकारात्मक राजनीति की भी शुरूआत हो, विज्ञान को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाये, नये विषयों को लाया जाये और …हज़ारों चीज़ें हैं जो हम कर सकते है मरती या कोचिंग सेन्टरों में सिमटती शिक्षा में सुधार करने की, या बदलने की…..पुराने ज़माने में मन से या कर्म से तपस्वी त्यागी मुनि ही अध्यापन का कार्य करते थे आज भी उसके विना शिक्षा में हम आगे नहीं बढ़ सकते… निजी शिक्षा संस्थान अगर शिक्षा को लाभदायक व्यवसाय बना चलाना चाहतें हैं…..तो सरकार को उनपर अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो देश का विघटन कोई रोक नहीं सकता…..और किसी क्षेत्र में कुछ भी चले विद्या के क्षेत्र को पवित्र रखना ही पड़ेगा……..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

बिचारों के जंगल में -५

८.१०.२०१७

पंजाब के किसान, एक समय परिश्रम और श्रेष्ठ उत्पादकता के मिशाल थे, उसका लाभ भी उन्हें मिलता गया, निम्नतम समर्थन मूल्य बढ़ता रहा, प्रान्त की सरकार से उपर से बोनस, बिजली के ख़र्च की माफ़ी मिली, सरकारी क़र्ज़ भले ही बढ़ता गया, भारतीय खाद्य निगम की ख़रीद की प्राथमिकता मिलती रही, और साथ ही पंजाब के किसान समृद्ध होते चले गये और नई पीढ़ी आलसी, यहाँ तक की नशाखोर बनती गई, आमदनी से ज्यादा ख़र्च करती गई, बिहार और अन्य पिछड़े प्रदेशों के लोग मज़दूरी के लिये मिल गये थे बहुत ही कम दाम में. पर साथ ही अधिक पानी के उपयोग से जलस्तर घटता गया. हर सरकार उनके द्वारा उठाये माँगों की भरपाई करते हुये, उन्हें अपने कर्तव्यों से विमुख करती गई, आमदनी के अनुसार ख़र्च न कर बैंकों से क़र्ज़ ले खेती को छोड़ भी अन्य चीज़ों में ख़र्च बढ़ाते गये….बैंकों का क़र्ज़ समय पर न लौटाने से उसका भार भी बढ़ता गया, कुछ नशे में डूबे, तो कुछ आत्महत्या कर बचने का उपाय किये..अब हालत ये हो गई कि कुछ थोड़े मिहनत और ख़र्च के लिये अपना या देश के अन्य लोगों के नुकाशान को भी न समझ खेत कटने के बाद बचे डंठल को आसानी से जला कर आवोहवा को ख़राब करने की ठान ली है. उन डंठलों हके समय रहते अच्छे उपयोग की बात न सोच बहकावे आ एकजुट हो उन्हें जलाने का निर्णय लिया है. नये मुख्य मंत्री भी भोट के चलते उनका साथ दे रहे हैं, माँग है धान के लिये प्रति क्विण्टल २०० रूपये का बोनस दिया जाये तभी वे जलाने को छोड़ दूसरे तरीक़ों को अपनायेंगे. वे यह भी जानते हैं कि खेत के ऊपर डंठलों को जलाने से ज़मीन के उपजाऊ तत्व भी जल जाते हैं और उसकी भरपाई के लिये उन्हें वह केवल अधिक खाद डाल ही कर पायेंगे. वे उसे बाहर के लोगोंको भी नहीं बेंचना चाहते, केवल सरकार पर दबाब डालना चाहते हैं………अगर देश का हर ब्यक्ति सरकार को ऐंठने में ही ख़ुश है चाहे वे ब्यपारी हों या किसान, चाहे मिल मज़दूर या बाबू या शिक्षक राजनीतिक प्रश्रय से , तो देश कैसे आगे जायेगा .

६.१०.२०१७

कल शुक्रवार, अक्टूबर६, को सोनी पर नौ बजे रात के अमिताभ बच्चन के ‘कौन बनेगा करोडपति’ में एक महिला खेल रहीं थीं मीनाक्षी जैन कक्षा दस तक पढ़ी गृहिणी. कितना आत्म विश्वास था मीनाक्षी में? कितना पढ़तीं होंगी? इसबार के के बी सी में काफ़ी ऐसीं महिलाऐं आ रही देश के बिभिन्न प्रान्तों से साधारण परिवारों से. कुछ दिन पहले एक हरियाना की महिला आईं थीं घर में सिलाई करतीं हैं, सिखाती भी हैं. फिर एक करोड़ जीतनेवाली जमशेदपुर की अनामिका मजुमदार …..पर सबमें आत्मविश्वास उतना दृढ़ नहीं होता जितना मीनाक्षी में था…उतना ही गहरा पिता प्रेम ….क्यों इन सब को देखने के बाद भी लोग ग़लत तरीक़ा अपना सर्टिफ़िकेट और डिग्री बटोरने में लगे हैं… क्यों शिक्षा की घिनौनी ब्यवस्था समाज में आन्दोलन और बदलाव का सबब नहीं बनती…..क्यों कम्पनियाँ विषय के ज्ञान और हुनर के हिसाब से नौकरी नहीं देतीं……चारों तरफ़ के मन को दुखित करने वाले वातावरण में साधारण महिलाओं की उपलब्धियाँ कहीं शूकुन दे जाती है, सीना गर्व से फूल जाता है, आँखों में कहीं नमी भी होती है…..चाहे जी डी पी कुछ भी हो देश बढ़ रहा है आगे……..आप सब अगर इसी तरह पढ़ाई को बढ़ावा देते रहे….लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिये पुस्तकालयों में जायें या किताबों का लेन देन करें… तिलक की जगह लड़की लड़के के मन की सौ-हज़ार पुस्तकें माँगे, तो देश की जी डी पी भी बढ़ जायेगी.. चिन्ता नहीं है…

२.१०.२०१७

स्वच्छ भारत अभियान-राजनीति क्यों? आज दिन भर ९ बजे से ९ बजे रात तक NDTV पर अमिताभ बच्चन का स्वच्छ भारत अभियान पर प्रोग्राम चलता रहा जो पिछले तीन सालों से चल रहा है. देश के अलग अलग शहरों में जो स्वच्छता के बहुत से ब्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास हो रहे हैं, उसकी झाँकी देखने को मिलती है. बहुत प्रभावशाली लगता है यह प्रयास और महशूश होता है कुछ सालों में पूरे देश में स्वच्छता दिखाई देने लगेगी . इसी बीच मोदी के आज के भाषण का भी सीधा प्रसारण सुना, आप भी ज़रूर सुनें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें. मोदी का एक कहना बडा सठीक लगा – पूरी जी जान लगा देने पर भी, चाहने पर भी सौ गांधी और एक लाख मोदी भी देश के स्वच्छता को उन्नत देशों के स्तर का नहीं बना सकते पर अगर १३५ करोड़ देशवासियों के साझे प्रयास से यह सम्भव हो सकता है. स्वच्छता आन्दोलन की सफलता हर ब्यक्ति की अपनी जीवन पद्धति और आदतों मे स्वास्थ्य हित बदलाव लाने पर है जिसका पहला क़दम शौचालयों के निर्माण, ब्यवहार और रख रखाव की ज़रूरत और उसके लाभ, उसके साथ जुड़े आत्मगौरव की समझ पर है.

……..

ग़ैर ज़िम्मेदार नागरिक: यह कैसा बनता जा रहा है अपना प्रजातंत्र जहाँ नागरिक अपने ब्यक्तिगत दायित्व को समझता नहीं, कोई ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते, सभी ग़लतियों के लिये उस समय की सरकार ज़िम्मेदार है. करीब एक महीना पहले ही सासाराम में मेरे गाँव का एक नवयुवक ट्रेन के नीचे आ गया अपनी सुरक्षा का बिना ध्यान रखे अपनी हड़बड़ी में किये ग़लती के कारण. नोयडा की ६- लेन की सड़कों पर ऊपर से पार करने की ब्यवस्था हैं, पर उसका उपयोग मिहनत के कारण बहुत कम ही होता है. बहुत जगहों पर रोड डिभाडर को तोड़ रास्ता बना लिया गया है. और इस क़ानून बिरोधी कार्य को रोकने का कोई तरीक़ा नहीं. मुम्बई में हुई दुर्घटना में भीड के लोगों के मौत की कितनी ज़िम्मेवारी लोगों के ग़लती की थी वहाँ हुई भगदड़ में, कोई नहीं सोचता, सब सरकार पर डाल देते हैं उस घटना की ज़िम्मेवारी-रेलवे ने ब्यवस्था नहीं की दूसरे पूल की या वर्तमान पूल को चौड़ा करने की. दिग्गज बिरोधी लोग , राज थाकरे, यहाँ तक कि चिदाम्बरम की तरह के लोग कह गये कि भारत में बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत. जब इनके शासन काल में माल डिब्बों को निश्चित सीमा से ज्यादा लोड कर रेल की पटरियों को नुकशान पहुँचाया गया तो वे कुछ नहीं बोले. मुम्बई में लोगों के मुँहों में माइक को ठूँस ठूँस कर रिपोर्टरों ने सरकार की लापरवाही पर बयान दिलवाये, रेल मंत्री मुम्बई जा डेरा डाल दिये, भोट पर आँच नहीं आये के दबाव में दस दस लाख के मुवावजे देने की घोषणा की गई…..किसी में साहस नहीं लोगों को सुधारने का ….मुझे यह सोच तकलीफ़ होता है ….क्या लोगों की सुरक्षा की सब ज़िम्मेवारी सरकार की है , या लोगों का दायित्व भी है अपनी ..और समुदाय की सुरक्षा के बारे में .. शायद हमारे गाँव के लड़के को भी मुवावजा रेल से मिल जाता अगर वह भीड जुटानेवाली माफ़िया का सदस्य होता ….आकार पटेल का ब्लाग पढ़ थोड़ा संतोष हुआ कि एक जाना माना पत्रकार तो लिखा लोगों की ज़िम्मेवारी के बारे में…..

………

आज विजयादसमी है . राम का रावण पर विजय का दिन, बुराई पर अच्छाई की विजय. पर हम सबमें एक रावण पक्ष है एक राम- कुछ बुराइयाँ , कुछ सदगुण. हम अपनी कमियों को देख नहीं पाते, शायद कोशिश भी नहीं करते उससे उबरने की. साथ ही अपने आन्तरिक गुणों या सामर्थ्य को भी नहीं समझ पाते. हम अगर अपनी हर बुराइयों के द्वारा हुये अपने हीं नुकशान को समय रहते समझ पाते और अपनी मानशिक दृढ़ता और संकल्प से उन पर विजय पा लेते, तो वह हमारे राम की हमारे रावण पर विजय होती. मैं आम बातचीत में प्रचलित एक आदत की बात कर रहा हूँ. हम मित्रों के साथ किसी अन्य ब्यक्ति की, जो वहाँ मौजूद नहीं है, निन्दा करते या मज़ाक़ उड़ाते है, सोचते हैं क्या फ़र्क़ पड़ता है, वह कहाँ सुन रहा है. अगर हम आज के दिन केवल एक प्रण करें कि किसी की अनुपस्थिति में उस ब्यक्ति की कोई बुराई न की जाये, तो हम इस तरह से अपने राम से रावण को हराते हुये एक ख़ुशी का बातावरण तैयार कर सकते हैं और अपनी हर विजय पर विजया दशमी मना सकते हैं. कितनी बिषम परिस्थियों से राम को जीवन भर जूझना पड़ा ….पर वे हार नहीं माने तो देवता बन गये और हर ब्यक्ति जीतता रह सकता है….विजया दशमी की शुभकामनाओं के साथ…

……..

कल नवरात्र का आठवाँ दिन, अष्टमी था. यमुना के लिये नौ कन्याओं को खिलाने का उपक्रम तो अब हो नहीं पाता. अत: बिस्कुट के पॉकेट बाँट देते हैं. बच्चियों को भी यही अच्छा लगता है, हैलोविन की तरह झोले लेकर और बढ़ियाँ से बढ़ियाँ कपड़े पहन आती हैं. यमुना भी पूजा कर बैठ गईं…कार्यक्रम पूरा किया गया….इसबार फ़ेसबुक पर ही देश के गाँव, शहरों की दुर्गापूजा के महँगे और आम सभी पंडाल देख लिये….एफ ब्लाक के बंगाली अभी तक संगठित नहीं हो पाये हैं…..अत: यहाँ कोई पंडाल नहीं है. हमारे आम्रपाली इडेन पार्क कॉप्लेक्स मे दो दल अलग अलग कुछ कर रहे हैं…अापस के इस झगड़े को दुख होता है, पर नई पीढ़ी को समझाने का अब साहस नहीं. विचारों की लड़ाई स्वार्थ निहित हो चुकी है….हम केवल मूक दर्शक बन रह गये हैं. पर उम्र के इस पड़ाव ऐसे दिन काटनें होंगे….

….

यशवन्त सिंहा अपने सरकार बिरोधी बिचार समाचार पत्र में न छपाते तो देश और अपनी पार्टी के हित में होता. और भी वेशरमी की बात यह है उस लेख में कि उन्होंने नाम लेकर एक मंत्री पर लांक्षन और दूसरे की प्रशंसा की है. मेरी राय में वे शौरी और राम जेठमलानी की श्रेणी में आ गये. उनके बिरोधी बेचारों से ज्यादा उनकी शिक्षा और अनुभवों पर आधारित ब्योरेवार सलाहों को सराहा जाता हमारे तरह के लोगों द्वारा. अब लगता है शौरी की तरह उनको भी मलाल है कि उन्हे वित्त मंत्री क्यों नहीं बनाया गया और जेटली को इतनी अधिक ज़िम्मेदारी क्यों दी गई. ऐसा साफ लगता है लेख पढ़. आप भी पढ़ लें और विचार दें . अपने बूते २०१४ जीतनेवाले प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेने दें और पार्टी के हित का ध्यान रखें. गड़करी या गोयल का नाम न लें उन्हें भी अभिभावक की तरह और अच्छे मंत्री बनने में मदद करें, थोड़ा कुछ बोलने के पहले कुछ अच्छे जानकार सलाहकारों से मदद लेने को कहें. गड़करी और गोयल का एक अब्यवहारिक समय सीमा में सभी आॉटोमोबाइल और रेलवे का विद्युतीकरण या मरहौरा के जेनेरल एलेक्टरीक के डिजेल लोको प्रोजेक्ट के बयानों का देश विदेश के उद्योग के लोगों पर कितना ग़लत प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा. नोटबन्दी एवं जी एस टी का ऐतिहासिक , बिशालकाय साहसिक निर्णय यशवन्त सिन्हा या आजतक की कोई सरकार नहीं ले सकती थीं. दोनों ही काम बहुत बडा था, मोदी या जेटली को भी मालूम था. पर उन्होंने यह निर्णय लिया सभी मुसीबतों को जानते हुये भी दूरगामी लाभ के लिये. नोटबन्दी के समय और आज भी यही लगता है कि लड़ाई सरकार और देश के ग़लत ढंग से धन बटोरनेवालों में है जो काले धन के बिना सो नहीं सकते, जी नहीं सकते, और उसके लिये देश को बेंच भी देने में नहीं हिचकिचायेंगें. सांसदों , मंत्रियों और बाबुओं को ख़रीद कर कुछ भी अपने हित में करवा सकते हैं, जिनके लिये चुनाव जीतना सबकुछ है….उद्योग के हर सेक्टर पहले की सरकारों के ठीक निश्चय न लेने के कारण पिछड़ गये, कुछ लोगों को करोड़पति बना गये. देश का गृह निर्माण सेक्टर आज कितने लोगों को परेशानी में डाले हुये है…..आज भी टमाटर और प्याज़ का जब चाहे तब दाम बढ़ा कौन कमाता है….उपजानेवाले किसान को क्या मिलता है….और फिर उनको सड़कों पर कौन उतारता है….राम रहीम बनने ही क्यों दिये जाते हैं….आज शिक्षा क्यों कोचिंग की मोहताज बन गई…..राजनेता वह है जो ऐसी ग़लत चीज़ों को पनपने न दे…सत्तर साल से राजनेता और उनके नज़दीकी मलाई खाते रहे, देश बरगलाया जाता रहा, पीढ़ियाँ बदलती गयीं सपने देखते देखते….पता नहीं देश के बुद्धिजीवी अपने बेचारों के स्वान्तर्तय के लिये देश हित पर कुछ नई सोच , सलाह क्यों नहीं देते? 

….

२७.९.२०१७

इस साल नवरात्र में वह कुछ न कर सका जो पहले सालों करता था, न तुलसीदास के राम चरित मानस का नवापरायण, न दुर्गासप्तशती का नवों दिन पाठ पूजा. यमुना का पूजा तो उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण बन्द हो गया है. ईश्वर कृपा से मैं नित्य मानस के सुन्दर कांड का पाठ कर लेता हूँ …..यमुना कहतीं हैं ‘जाहि बिधि राखे राम, ताहि बिधि रहियों’…..,. हाँ, इस नवरात्र में मैं बार बार सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला ‘ की महान कविता ‘राम की शक्ति पूजा’ पढ़ा, यू-ट्यूब के ज़रिये सुना , समझने की कोशिश की. जितनी पढ़ता हूँ और अच्छा लगता है- निराला जी बंगाल में पैदा हुये, बंग्ला में शिक्षा पाई. कविता में बर्णित कथा बंग्ला में लिखे कृतिवास रामायण से है. आख़िरी दिन का युद्ध समाप्त हुआ है….राम ने अपनी दिब्य शक्ति से एक अजीब घटना देखी. काली जो रावण को अपने क्षत्रछाया में रखे है, राम के सभी बाणों को आत्मसात करती जाती हैं……राम डगमगा गये, कैसे जीतेंगे रावण को, …’विच्छुरित वह्नि – राजीवनयन – हतलक्ष्य – बाण,…अनिमेष – राम-विश्वजिद्दिव्य – शर – भंग – भाव,’. ..’.स्थिर राघवेन्द्र को हिला रहा फिर – फिर संशय’… कैसे मिलेंगे प्राण प्रिय सीता से, ग्लानि से भर गये इस घटना से….. लौटे शिविर, ख़ुद सोचमग्न, खिन्न,…चुप हैं, उनकी चुप्पी सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जामवान को खिन्न किये हुये है….कारण बताते हैं राम, .’यह नहीं रहा नर बानी का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण , अन्याय जिधर, है उधर शक्ति….’ फिर वयोवृद्ध जामवान सलाह देते हैं, ‘…….शक्ति कि करो मौलिक कल्पना, करो पूजन……..’ राम करेंगे शक्ति पूजा, हनुमान ले आये दूर नीलदह से १०८ इन्दीवर (नील कमल). राम की शक्तिपूर्वक आरम्भ हुई, …… और फिर.’…गहन से गहनतर होने लगा समराधन ।..चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस….आँठवा दिवस मन ध्यान्युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्माण्ड पूर्ण, देवता स्तब्ध,…….और इसी समय देवी आयीं आख़िरी बचा एक फूल को ध्यानमग्न राम के सामने से उठा ले गईं. जब ध्यान भंग होने पर फूल नहीं दिखा, क्षण में राम मन स्थिर कर निश्चय कर लिये- “कहती थीं माता मुझको सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी…पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन. ले अस्त्र वाम पर, दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गये सुमन……. काँपा ब्रह्माण्ड , हुआ देवी का त्वरित उदय, ” साधु, साधु, साधक धीर, धर्म-धन धन्य राम”, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। ” होगी जय , होगी जय, हे पुरूषोत्तम नवीन”, कह महाशक्ति राम के वदन में हुईं लीन. 

शायद आगे से अब इसी ‘राम की शक्ति पूजा’ के पाठ से मैं अपना नवरात्र मनाऊँ. बहुत तथ्यों से भरी है यह रचना…..और हम बेकार की बातों जीवन खपा रहे हैं ..

१७.९.२०१७

सितम्बर १७, मेरी पत्नी यमुना का जन्म दिन है सरकारी दस्तावेज़ों में. यह कम लोगों को मालूम है. यमुना की जन्म पत्री नहीं खोज पाया था, शायद उन दिनों लड़कियों और वह भी गाँव में बनाया ही न जाता था. हाँ, यह याद था यमुना की माताजी को उस दिन वहाँ तीज थी . फिर यमुना बहुत भाई बहन थे , इनसे बड़े और छोटे कुल आठ- पाँच बहनें एवं तीन भाई , पाँच बड़े और तीन छोटे. अत: मुझे जब इनके जन्म दिन को किसी ज़रूरी दस्तावेज़ में देने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उस साल के तीज के अासपास का सहज याद रखने लायक विश्वकर्मा पूजा का दिन चुना जो हरदम सितम्बर १७ ही रहता है सूर्य के आधार पर होने के कारण. मैंने इनके बड़े भाई जो अध्यापक थे और सबसे छोटे भाई जो हिन्दमोटर में हीं काम करते थे, जिनके जन्म दिन सरकारी दस्तावेज़ों के आधार पर था, पता किया और मिला कर देखा यमुना का जन्म दिन करीब करीब ठीक ही लगता है. मुझसे तीन साल के करीब छोटी हैं. बडी बहू केक भिजवा दी थी. काफ़ी लोगों का मुँह मीठा हुआ. मैं शायद पहली बार दो गुलाब के फूल के साथ यमुना की पसन्द राजस्थान का लड्डू और रस्सगुल्ला सेक्टर ५० के मुख्य बाज़ार से ले आया. कोई आनेवाला नहीं, कोई फ़ोन नहीं , हम अपनी शाम हँसते हुये पुर्ज़े दिनों को याद करते करते समय से सो गये…..शुभ जन्मदिन , यमुना! मैंने तो निमंत्रण दिये बहुत पहले , पर कोई नहीं आया तो मेरा क्या दोष। , मैं तो आख़िरी समय तक इंतज़ार करता रहा. यह हीरक जयन्ती थी. हम तो अपना कर्तव्य निभाते जायेंगे….हम माँ बाप जो ठहरे !

२३.९.२०१७

टी.वी. के सभी मंनोरंजनहित दिखायेजाने वाले सभी सीरियल के हास्यप्रद कहानियों और समाचार चैनलों पर होते बकवास के बहस को बर्दास्त नहीं करने के कारण आजकल हम अमिताभ बच्चन का रात ९ बजे से सोमवार से शुक्रवार तक ‘कौन बनेगा करोड़पति’ देखने का आनन्द लेते हैं. बहुत जानकारियाँ मिलती हैं . हम कितना कुछ नहीं जानते जो हमें मालूम होना चाहिये था बिभिन्न विषयों के बारे में. पर मेरा मुख्य ध्यान उन हिस्सा लेते लोगों पर होती है, उनके पृष्ठभूमि, उनकी पारिवारिक अवस्था, उनके कुछ ज्ञान के अर्जन द्वारा कुछ अच्छी धनराशि कमा लेने की लगन पर और उनके दृढ़ मनोबल पर रहता है , अत्यन्त ख़ुशी होती है कुछ लोगों के अद्भुत ध्येय पर. इनमें कोई बिरला या अम्बानी परिवार के नहीं होते, किसी ख़ास जाति या धर्म के नहीं होते, वे पुरूष और महिलाऐं सभी होतें हैं, पिछले दिनों एक हरियाना के गाँव की साधारण महिला थी हॉट सीट पर जो घर पर सिलाई कढ़ाई सिखाती है. कल एक महिला थीं मुहम्मद मसलम बेगम, बहुत समझदार साधारण परिवार की, मियाँ बीबी दोनों पढ़ने के शौक़ीन ..तीन लाख बीस हज़ार जीतीं और इतना ही हार गईं ठीक निर्णय ठीक समय पर न लेने के कारण….हम पता नहीं क्यों महान पुरूषों की लगातार उम्र के अन्त तक पढ़ने की आदत राय को क्यों नहीं डालते. मुझे युवा पीढ़ी से शिकायत है कि वे पढ़ने की आदत छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी जानकारी की ज़रूरत है गुग्गल सहायता कर देता है, और यही सीख बच्चों को भी मिलती है. यहाँ वे अमरीका की नक़ल नहीं करते वहाँ की तरह किताबों की दुकानों पर ले नहीं जाते, न लाईब्रेरी हीं…..मैं केवल दो उदाहरण देता हूँ एक हिन्दी के महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी की, दूसरा अमरीका के राइट बर्दास् की . पहले केवल दसवीं तक और दूसरे तो वह भी नहीं…. पर दोनों में अपने विषय की हर किताबों को छोटी उम्र में ही जुनून था….क्या हम यह रास्ता नहीं अपना सकते बच्चों में यह जुनून जगा कर….आरम्भ अपने से करना होगा……

१९.९.२०१७

भारत रोहंगियों को किसी हालत में नहीं रख सकता, जब अपनी ही जनसंख्या १.३५ अरब पहुँच चुकी हो और अभी भी लोग इसे रोकने की बात करने पर धर्म का हवाला देते हैं. ममता कहतीं हैं इनमें आतंकवादी है तो सरकार पता करे, पर उनकी और ज्योति बसु की सरकार ने दो करोड़ बांग्लादेशियों को रॉशन कार्ड , यहाँ तक की आधार कार्ड बनवा सारे देश में फैला दिया, क्या बंगाल की बृन्दाबन एवं बनारस में रहती बंगाली बिधवाओं की समस्यायें ही कम थी. और ये रोहंगिये वर्मा से हवाई जहाज़ से जम्मू और उत्तर के सब शहरों में तो पहुँचे नहीं, बंगाल हो कर ही आये , फिर ममता की सरकार इन्हें क्यों नहीं रोकी? मुसलमानों को यह भी समझना चाहिये कि रोज़ रोज़ के झगड़े से बचने के लिये तो उन्हें पाकिस्तान में होना चाहिये था, यही समझौता था विभाजन का. कोई पूरे देश की राय तो माँगी नहीं गई थी इन्हें भारत में रहने देने के लिये, कुछ दबंग नेताओं का बिचार था. अगर वे अाम नागरिक की नहीं रह सकते , मदरसा छोड़ आधुनिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ नहीं सकतेऔर अपने दक़ियानूसी तरीक़ों से देश के माहौल को भोट की राजनीति के चलते छोड़ना नहीं चाहते , सभी आतंकबादी घटनाओं में उन्ही का नाम आता है, तो यहाँ के बहुसंख्यक लोग कब यह सहे? इन्हें तो पाकिस्तान के नेताओं ने लेने से अस्वीकार कर  दिया था…..

……

१३.९.२०१७

आज अहमदाबाद का रोड शो देख रहा था एअर पोर्ट से साबरमती आश्रम तक का-जापान के सिंजो ऐबे एवं उनकी पत्नी मोदी के साथ खुली जीप में. मुझे १९५५-५७ के कभी की एक याद आ गई …..मैं प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता में पढ़ता था और इडेन हिन्दू हास्टेल में रहता ….एक दिन हम चितरंजन ऐवेन्यू पर इंतज़ार कर रहे थे ऐसे ही एक क़ाफ़िले का सोभियट यूनियन के करूस्चेभ एवं बुल्गानिन को देखे थे उम्रानुसार उत्सुकता से….शायद वे कलकत्ता में इसी तरह की भीड देखे होंगे और भारत की जनशक्ति का अंदाज लगाये होंगे….पर कलकत्ता उन दिनों बहुत साफ हुआ करता था…और उस देश के साथ भी दोस्ती इसी तरह कामयाब है….हाँ, बिरोधी आवाज़ भी होगी आज की घटना का गुजरात के चुनाव से जोड़ कर….,

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Make in India with Japan

Today, India must be very careful in importing engineering capital goods from China, particularly in heavy engineering sector such as power equipment, which some power projects have resorted to. It may be very costly to the country ultimately. This is the best time when Indian business houses negotiates with the Japanese or South Korean manufacturers. One O. Suzuki has made India an automobile nation. I would love if the Government of India appreciates his contributions and award him with a honour. In high tech manufacturing such as helicopters, UAVs etc. the same model of the manufacturing will be rational.

Modi-Shinzo Summit -A Boost for Indian Manufacturing : 

1. Bullet Train Project which is coming almost at no interest burden, will boost India’s manufacturing sector greatly. As the joint statement says, “The two prime ministers committed to advancing ‘Make in India’ and transfer of technology in HSR (high-speed rail) projects, and expressed optimism in this direction.” One specific move is the signing of a joint venture (JV) between BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited and Japan’s Kawasaki Heavy Industries (KHI) for the manufacture rolling stock for the bullet train project. KHI also manufactures the Shinkansen high-speed bullet trains. A bullet train requires specialized aluminium coaches which the state-run firm plans to manufacture at its Jhansi (Uttar Pradesh) or Bhopal facility (Madhya Pradesh). BHEL has also a technology collaboration agreement with KHI for the manufacture of stainless steel coaches and bogies for metros.Bhel’s manufacturing capacity of 20,000MW per annum was already getting affected with a limited order inflow. http://www.livemint.com/Companies/SGEB2pZSoZDL3CPwvYI9JJ/Bullet-train-project-may-help-revive-Bhels-fortunes.html 
It is also an opportunity for many small and big manufacturing companies of India with facilities and capability to get business from this project. For example, I am sure that the companies like Bharat Forge that already exports many manufactured parts, would be on such look out .

2. But one of the landmark announcement on the sides of the Summit was from the Japanese automaker Suzuki Motor Corp. was that its joint venture partnership with Toshiba Corp. and Denso Corp. will start making lithium ion batteries for India and international markets from 2020. The lithium battery plant of Suzuki in Gujarat would see an investment of Rs1,151 crore ($180 million) and will come up at the Suzuki Motor Gujarat (SMG) campus in Hansalpur, where land has been allocated to the project inside the vendor park. It is real start of so much talked about e-Vehicles in India. Further, SMG will invest an additional $600 million for setting up its third car manufacturing unit in Gujarat’s Hansalpur area, taking its overall investment in the factory to $2.1 billion. With the third unit in place, the company’s overall production capacity in the Gujarat would go up to 750,000 vehicles. The Hansalpur facility will create employment for 10,000 people.
http://www.livemint.com/Industry/kZfccKBlXFX2PIo83fZkIN/Maruti-gets-electric-boost-as-Suzuki-vows-to-produce-lithium.html 

3. For me the most important part of the joint statement was that Japan agreed to start the first four Japan-India Institutes for Manufacturing (JIMs) in the states of Gujarat, Karnataka, Rajasthan and Tamil Nadu- the four manufacturing states, in 2017. These institutes will boost up the quality of education and skill in manufacturing that India badly need to push it as manufacturing nation as with Germany, Japan is still the strongest manufacturing country with manufacturing culture. India has learnt a lot. And the number of Deming Prizes that have come to India is an indicators.

Posted in Uncategorized | Leave a comment