Modi’s 11 Resolutions for Countrymen
The 11 resolutions should guide both citizens and the government in building a stronger and more inclusive nation.
Modi appealed for collective efforts and commitment to constitutional values to be made essential for national progress.
The first resolution- Let every individual perform their duties. “Be it individuals or the administration, everyone must adhere to their responsibilities.”
The second resolution-a call for inclusive development across all regions and communities, encapsulated in the philosophy of ‘sabka saath, sabka vikas’.
The third resolution- A pledge of zero tolerance towards corruption, underscoring the need for society to reject corrupt individuals. “There should be no social acceptance of those involved in corruption.”
The fourth resolution- Instill pride in the country’s laws and regulations among citizens, ensuring that they reflect the nation’s aspirations.
The fifth resolution- Every Indian must break free from colonial mindset and foster pride in India’s heritage and legacy.
The sixth resolution called for an end to dynastic politics and promoting meritocracy over nepotism in governance.
The seventh resolution highlighted the importance of respecting the Constitution in the seventh resolution and urged that the guiding document should not be misused for political gains.
In the eighth resolution, the prime minister assured that reservations granted to marginalised communities would not be taken away and strongly opposed any attempts to introduce religion-based reservations.
The ninth resolution proposed an envisioned India as a global example in women-led development, promoting gender equality and leadership.
The tenth resolution stressed on the mantra of national development through regional growth, emphasising the symbiotic relationship between state and national progress.
The eleventh and final resolution underscores the vision of ‘Ek Bharat, Shrestha Bharat’, fostering unity and national pride.
देशवासियों के लिए मोदी के 11 संकल्प
मोदी ने राष्ट्रीय प्रगति के लिए सामूहिक प्रयासों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को आवश्यक बनाने की अपील की है- लोकसभा में।
पहला संकल्प- प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। “चाहे वहआम व्यक्ति हो या प्रशासन का हिस्सा, सभी को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।”
दूसरा संकल्प- सभी क्षेत्रों और समुदायों में समावेशी विकास हो, जो ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दर्शन में समाहित है।
तीसरा संकल्प- हम भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की प्रतिज्ञा करे , समाज द्वारा भ्रष्ट व्यक्तियों को अस्वीकार करने की आवश्यकता को समझे अपने निर्णयों में। “भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को कोई सामाजिक स्वीकृति न मिले। “
चौथा संकल्प- नागरिकों में देश के कानूनों और नियमों के प्रति गर्व पैदा हो करना, और सबको सुनिश्चित करें कि वे राष्ट्र की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करते हैं।
पांचवां संकल्प- प्रत्येक भारतीय को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना चाहिए और भारत की विरासत पर गर्व करना चाहिए।
छठे संकल्प- ‘वंशवादी राजनीति को समाप्त करना और शासन में भाई-भतीजावाद की बजाय योग्यता को बढ़ावा देना’ देश और सभी नागरिक का लक्ष्य होना चाहिये।
सातवाँ संकल्प-हम सभी संविधान का सम्मान करने के महत्व को समझे और राजनीतिक लाभ के लिए संविधान की तरह के मार्गदर्शक दस्तावेज का दुरुपयोग नहीं करें।
आठवें प्रस्ताव में, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया और दूसरों से भी आश्वासन चाहा कि हाशिए पर पड़े समुदायों को दिए गए आरक्षण को नहीं हटाया जाएगा और धर्म आधारित आरक्षण शुरू करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जायेगा।
नौवां प्रस्ताव- महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को एक वैश्विक उदाहरण के प्रस्तुत किया जायेगा। भारत को इस परिकल्पना को बल देना चाहिये, जिसमें लैंगिक समानता और नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है।
दसवाँ प्रस्ताव- क्षेत्रीय विकास के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के मंत्र पर जोर दिया जाय, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय प्रगति के बीच सहजीवी संबंध पर जोर होना चाहिये।
ग्यारहवें और अंतिम प्रस्ताव में एकता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते हुए ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया।
दृष्टिकोण - Indra's Viewpoint 